काठमाडौंमा हटाईएका सुकुम्बासी प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिनेसहितका यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्तापित भएका परिवारलाई प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ ।

मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्स्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यसैगरि मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबास व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रकम १५ हजार (प्रतिमहिना) तीन महिनासम्म दिने निर्णय गरेको छ । साथै ५ भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रतिसदस्य २ हजारका दरले तीन महिनाका खर्च दिइने प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यी हुन् ७ निर्णय

१. नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६।११६ मिलियन स्वीस अनुदान स्वीकार गर्ने,

२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९।३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने,

३. काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरुको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुनस्थापना खर्च बापत रु २५००० एकमुस्ट प्रदान गर्ने । जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरुलाई बैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्य भएको प्रतिपरिवार राहत रकम १५ हजार प्रतिमहिना र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप रु २००० प्रतिमहिनाको दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउने । वृद्ध, अशक्त, असाहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठन पाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने,

४. प्रत्यायन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने,

५. सैनिक सेवा छैटौँ संशोधन नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने,

६. नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने र

७. नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरवन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।