आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई महासंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आव २०८३/८४ को बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट्दै महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने मागसहितको सुझाव बुझाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको राष्ट्रिय खाकालाई समेट्न अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित हालको अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र अब ‘आशावादी’ हुन खोजेको बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको कर संरचना दक्षिण एसियामै उच्च भार भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । पछिल्लो दुई दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहँदा करको वृद्धिदर ११ प्रतिशत पुग्नु र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व १९ प्रतिशत नाघ्नुले निजी क्षेत्र दबाबमा रहेको उनको तर्क थियो । सुझाव बुझाउने क्रममा महासंघले हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको र निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्‍यो । विगत चार वर्षमा कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झर्नुले अर्थतन्त्रलाई तत्काल पुनर्जीवन दिनु आवश्यक रहेको महासंघले बताएको छ ।

नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच गुम्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कपडा, गलैँचा, गार्मेन्ट, पश्मिना जस्ता निर्यातजन्य उद्योगका लागि एकीकृत नीति ल्याउन माग गरिएको छ । महासंघले नेपाली कम्पनीहरूलाई निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

रुग्ण उद्योग पुनस् सञ्चालनका लागि विशेष स्किम, ऊर्जा, सुरुङमार्ग, र औद्योगिक क्षेत्रमा एएए मोडेल प्रभावकारी बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादनमूलक राष्ट्र बनाउन बजेटले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी वर्षको आउने बताए । उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्दै महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई आशावादी रहन आग्रह गरे । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न र बजारमा माग सिर्जना गर्न सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै बजेटले सुशासन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने बताए ।