ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध नलगाउन अन्तरिम आदेश, दुई न्यायाधीशको फरक मत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार राजनीतिक दलनिकट भन्दै ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाइदिएको हो । अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको राय दिएका हुन् ।

कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अध्यक्ष रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी,हरि फुयाँल, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदी सदस्य छन् । दुई न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माले फरक राय राखेका छन्।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशससेत जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने-नपर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट यो आदेश आएसँगै अब तत्काललाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा जाने छैन । सरकारले अध्यादेशमार्फत् निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो ।

निजामती ट्रेड युनियनहरूले संविधानले दिएको अधिकार सरकारले खोसेको भन्दै सर्वोच्च गुहारेका थिए । यसअघि नै सर्वोच्चले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ।