निजी क्षेत्रलाई रविको आश्वासन : धरपकड होइन, नीतिगत सुधार हुन्छ
उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत तयारी सुरु गरिसकेको बताए ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी-व्यवसायीलाई सरकारसँग त्रसित नहुन आग्रह गरेका छन् । आइतबार कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा आयोजित निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्नु नभई नीतिगत सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु रहेको स्पष्ट पारे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र ‘टेरर’को अवस्थामा पुगेको र एमआरपी कार्यान्वयनमा सरकारले कडाइ गरेपछि व्यवसायी थप त्रसित बनेको पृष्ठभूमिमा रविले उद्योगी-व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका हुन् । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । रविले विगतमा जस्तो साना-ठूला कामका लागि नेताको दैलो चहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले लगानीको वातावरण सुधार गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत तयारी सुरु गरिसकेको बताए ।
उनले उद्योगी-व्यवसायीसँग तत्काल समाधान गर्नुपर्ने दुई वटा प्रमुख नीतिगत वा व्यवहारिक एजेण्डा माग्दै निजी क्षेत्रमाथि कुनै प्रकारको धरपकड नहुने विश्वास दिलाए ।
उनले रास्वपाले चुनावअगाडि जनतासामु गरेको वाचा निजी क्षेत्रको साथबिना पूरा नहुनेमा आफूहरु जानकार रहेको बताए । रविले निजी क्षेत्र विगतमा गल्ती गर्न बाध्य भएको विषयमा आफूहरु जानकार रहेको भन्दै अब उद्योगी व्यवसायीले कसैलाई पनि गुहार्न नपर्ने गरी कानुनी सुधार गर्ने बताए। उनले कानुनी सुधारमा साथ दिन निजी क्षेत्रसँग आग्रह पनि गरे।
रविले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो नगरी आर्थिक छलाङ मार्न सकिंदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। देशको आर्थिक विकासका लागि स्वदेशीका साथै विदेशी लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित सरकारले सबै प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले उद्योगी व्यवसायीका धेरै माग बजेटमा समावेश गर्ने आश्वासन पनि दिए । रविले लगानी गरेपछि नाफा आर्जन गर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने पनि प्रष्ट पारे। उनले लगानी प्रवर्धनका लागि सहज हुने गरी करका दर हेरफेर गर्ने भन्दै पूर्वाधार विकासमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको ठूलो साथ चाहिने बताए ।