कानुनी सूचना प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन कोइका र कानुन मन्त्रालयबीच १.८ मिलियन डलरको सम्झौता

काठमाडौं । कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने उद्देश्यसहित कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका) र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ । “नेपाल कानून सूचना पायलट प्रणाली स्थापना” नामक परियोजनाका लागि दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा कोइका नेपाल कार्यालयका देश निर्देशक मूहोओन कङ र मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो परियोजना सन् २०२७ सम्म कार्यान्वयन गरिनेछ र यसको कुल बजेट १.८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । परियोजनामार्फत नेपालमा कानुन, नियम र संशोधनहरूको डिजिटल पहुँच सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसअन्तर्गत कानुन सूचना केन्द्र पोर्टल, कानुन सम्पादन प्रणाली र कानुन प्रशासन प्रणाली गरी तीन मुख्य डिजिटल संरचना विकास गरिनेछ । यी प्रणालीले कानुनी दस्तावेजको खोज, व्यवस्थापन र अद्यावधिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्ष गरिएको छ ।

कोइकाले परियोजनाका लागि आवश्यक सर्भर, डाटा स्टोरेज र साइबर सुरक्ष प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ । साथै सरकारी कर्मचारी, प्राविधिक तथा कानुनी विज्ञहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ । नागरिकलाई प्रणाली प्रयोग गर्न सहज बनाउन जनचेतना तथा समुदायस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमसमेत गरिनेछ ।

सहसचिव अरुणा जोशीले परियोजनाले कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउने बताइन् । कोइका नेपालका देश निर्देशक मूहोओन कङले पारदर्शी र सहज कानुनी सूचना प्रणाली सुशासन र कानुनी शासन सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।