अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक 'श्वेतपत्र' जारी: २८ खर्ब ७८ अर्ब ऋणको भारी, ३.५ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण

काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, चुनौती र भावी बाटो समेटेर ‘वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) जारी गरेका छन् । विगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको र चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वृद्धिदर जम्मा ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरूले सरकारको वित्तीय अवस्था निकै दबाबमा रहेको देखाएका छन् । सार्वजनिक ऋण बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत) पुगेको छ, जसले गर्दा सावाँ र ब्याज भुक्तानीमै बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

चालु वर्षको ८ महिनामै १४ खर्ब ४९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । तर, यही अवधिमा ५ लाख ५७ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । यसले मुलुकभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव र दीर्घकालीन मानव पुँजी ह्रासको जोखिम बढाएको अर्थमन्त्रीले औंल्याएका छन् ।

श्वेतपत्रले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र राजस्व प्रशासनमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हाल मुलुकको कुल बेरूजु ७ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ भने ठेक्का लागेर पनि भुक्तानी हुन बाँकी सरकारी दायित्व २ खर्ब ९० अर्ब भन्दा बढी छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा केवल ८७.६ प्रतिशत मात्र हुनुले सरकारी कोष दबाबमा रहेको देखाउँछ ।

मुलुकमा अझै २०.२७ प्रतिशत (करिब ६० लाख) जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुग्नु र महँगी (मुद्रास्फीति) नियन्त्रण बाहिर जानुले आम नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बनेको श्वेतपत्रको ठहर छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। कृषिको योगदान घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ । दस्तावेजले यसलाई परिपक्व हुनुअघि नै औद्योगिकरण नभई सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिएको अर्थतन्त्रु भनी टिप्पणी गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट घटेर १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिनुले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो धक्का लागेको स्थितिपत्रको विश्लेषण छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त रहे पनि कजाँ माग हुन सकेको छैन। बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण साना बचतकर्ताको अर्बौँ रकम जोखिममा परेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको दस्तावेजमा उल्लेख छ । डिजिटल भुक्तानीमा भने क्रान्तिकारी फड्को मारिएको छ । क्युआर कोड र मोबाइल वालेटमार्फत हुने कारोबारले नगद कारोबारलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले स्थितिपत्रको भूमिकामा विगतको ‘रेन्ट-सिकिङ’ (बिना उत्पादन नाफा कमाउने) प्रवृत्ति र नीतिगत भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र बिगारेको बताएका छन् । उनले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् ।