रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राहत: न्यूनतम पुँजी पुर्‍याउने समयसीमा दुई वर्ष थप

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धिको समयसीमा दुई वर्ष थप गरिदिएको छ । ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ मा दोस्रो संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्युनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याए हुने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघिको प्रावधानअनुसार यस्तो पुँजी २०८५ असार मसान्तभित्रै कायम गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि राष्ट्र बैंकले २०८१ देखि २०८५ सम्म वर्षेनी चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो । पुरानो व्यवस्थाअनुसार २०८१ सम्म ३ करोडबाट सुरु भई २०८५ सम्म १० करोड पुर्‍याउनुपर्ने तालिका थियो । तर, नयाँ संशोधनले ती बीचका वार्षिक लक्ष्यहरू हटाउँदै सिधै २०८७ सम्म १० करोड पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको समय मात्र थपेको छैन, रेमिट्यान्स कारोबारलाई थप व्यवस्थित र विविधीकरण गर्ने बाटो पनि खोलेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विप्रेषण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर आफ्ना सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछन्। यसका साथै रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि विप्रेषण कारोबार गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । इजाजतपत्र ९ लाइसेन्स० सम्बन्धी नयाँ मापदण्डअनुसार, मुख्य विप्रेषण कम्पनीका रूपमा दर्ता हुन न्युनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्नेछ भने अन्य सहायक प्रकृतिका कम्पनीका हकमा न्युनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिएको छ । विनियमावलीको यो संशोधनले कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई समेत थप स्पष्ट र सहज बनाएको छ ।