वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी सन्तुलनमा हरित ऊर्जाको भूमिका

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक गम्भीर व्यापार घाटाको दलदलमा फसेको छ। सन् २०२५/२६ को पहिलो आठ महिनामा नेपालको व्यापार घाटा १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस घाटाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयातले ओगटेको छ। समीक्षा अवधिमा नेपालले करिब १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ इन्धन आयातमा खर्च गरेको छ, जुन देशको कुल निर्यात कमाइ (१ खर्ब १६ अर्ब) भन्दा पनि बढी हो । यो तथ्याङ्कले नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकता कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ।

यस्तो अवस्थामा जलविद्युतको निर्यात र आन्तरिक खपत नै नेपालको आर्थिक उद्धारको बाटो हो। सन् २०२५ मा भारतसँग भएको विद्युत निर्यात सम्झौता र सन् २०२६ को मार्चमा भारतले नेपालबाट २५०० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्ने तयारीले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ । यदि नेपालले आफ्नो यातायात र भान्सालाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने हो भने वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा जोगाउन सक्छ। साथै, पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथेनोल मिसाउने सरकारको नीतिले मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने अनुमान गरिएको छ ।

हरित ऊर्जाको विकासले केवल व्यापार घाटा मात्र कम गर्दैन, बरु नेपालमा नयाँ उद्योग र रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार, सफा ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले ४०,००० भन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएका छन् र ५०० भन्दा बढी कम्पनीहरू यसमा संलग्न छन् । इभी चार्जिङ नेटवर्क, मर्मत सम्भार केन्द्र र विद्युतीय उपकरण निर्माण उद्योगहरूले नेपालको हरित अर्थतन्त्र लाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छन् ।

सन् २०२६ को मार्च महिनाले नेपाललाई एक कठोर तर स्पष्ट पाठ सिकाएको छ। मध्यपूर्वको युद्धले विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति कति अनिश्चित र महङ्गो छ भन्ने कुरा फेरी पुष्टि गरिदिएको छ। नेपाली भान्सामा देखिएको महंगी र ग्यासको अभाव हाम्रा लागि एउटा चेतावनी हो—हामी जति धेरै विदेशी इन्धनमा भर पर्छौँ, त्यति नै धेरै हाम्रो भविष्य अरूको हातमा सुरक्षित हुनेछ। नेपालले इभी बजारमा हासिल गरेको वैश्विक सफलता र जलविद्युतको प्रचुर सम्भावनाले हामीलाई आत्मनिर्भरताको एक सुनौलो मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

आगामी दिनमा नेपालले आफ्नो ऊर्जा रणनीतिलाई तीनवटा मुख्य स्तम्भमा केन्द्रित गर्नुपर्छ:

• पूर्वाधारमा लगानी: चार्जिङ स्टेशनको राष्ट्रव्यापी सञ्जाल र शहरी वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
• नीतिगत स्थिरता: इभी र विद्युतीय उपकरणको कर नीतिमा बारम्बार हुने फेरबदललाई रोकी लगानीकर्ता र उपभोक्तामा विश्वास जगाउनुपर्छ ।
• विद्युतीय भान्सा अभियान: ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रत्येक घरलाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी महशुल दरमा पुनरावलोकन र जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।

नेपालको हिमालयबाट बग्ने नदीहरू केवल पानीको धारा मात्र होइनन्, यी त हाम्रा लागि आर्थिक स्वतन्त्रताका प्रवाह हुन्। जब नेपालका सडकमा गुड्ने हरेक बस विद्युतीय हुनेछन् र हरेक नेपाली भान्सामा आफ्नै देशको बिजुलीबाट खाना पाक्नेछ, तब मात्र हामी मध्यपूर्वको युद्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्यको डरबाट मुक्त हुनेछौँ। नेपालको यो हरित यात्रा अब केवल वातावरणीय मुद्दा रहेन, यो त हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको आधार स्तम्भ बनिसकेको छ ।