कांग्रेसभित्रको 'अन्तर्घात' प्रकरण, लुम्बिनीमा कारबाहीको शृङ्खला तीव्र, शीर्ष नेताहरूमै जुहारी

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामपछि नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कमिटीभित्र आन्तरिक कलह र कारबाहीको प्रक्रियाले उग्र रूप लिएको छ। पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको र विपक्षीलाई सघाएको आरोपमा स्थानीय तहदेखि पूर्व केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेताहरू कारबाहीको घेरामा परेका छन्। लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लाहरूबाट पार्टीको केन्द्रीय र प्रदेश अनुशासन समितिमा उजुरीको चाङ लाग्ने क्रम बढेसँगै कांग्रेसभित्र एक समूहले अर्को समूहलाई सिध्याउने रणनीतिका रूपमा यसलाई व्याख्या गर्न थालिएको छ।

विशेष गरी नवलपरासी जिल्लाको विवादले यतिबेला केन्द्रसम्म चर्चा पाएको छ। नवलपरासी कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिमा क्षेत्र नम्बर १ र २ का आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल र प्रदेशका वनमन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारसहित ४३ जनालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। यस सूचीमा महासमिति सदस्य गुणनिधि तिवारी, क्षेत्रीय सभापति माधव प्रसाद पाण्डेय र जिल्ला सदस्य सञ्जयमणि त्रिपाठी समेत समावेश छन्।

यद्यपि, यो विवाद एकपक्षीय मात्र देखिएको छैन। रोचक पक्ष के छ भने, कारबाही सिफारिस गर्ने जिल्ला सभापति अर्जुन कुमार पोखरेलविरुद्ध नै अर्को समूहले प्रमाणसहित केन्द्रमा उजुरी दर्ता गराएको छ। सभापति पोखरेलले निर्वाचनमा असहयोग गरेको, केन्द्रीय नेताहरूको भ्रमणका क्रममा बेवास्ता गरेको र स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका वडाध्यक्षलाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप ५८ जना नेता-कार्यकर्ताले लगाएका छन्। चैत १० गते दर्ता गरिएको उक्त निवेदनमा क्षेत्रीय कार्यसमिति, पालिका सभापति र वडाध्यक्षहरूको समेत समर्थन रहेको छ।

पाल्पामा पनि यस्तै प्रकृतिको विवाद सतहमा आएको छ। क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार हिमालदत्त श्रेष्ठलाई पराजित गर्न भूमिका खेलेको ठहर गर्दै तानसेन नगरपालिका सचिव शैलेन्द्र भट्टराईलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ५ वर्षका लागि निष्कासन गर्ने सिफारिस गरिएको पत्र अहिले सार्वजनिक भएको छ। जिल्ला कार्यसमितिले उक्त सिफारिस प्रदेश र केन्द्र दुवै तहमा पठाएको छ। यस्तै, बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट महासमिति सदस्य लक्ष्मीनारायण शाह र प्रदेश महासमिति प्रतिनिधि राजु यादव पनि कारबाहीको सूचीमा परेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष एवं निर्वाचन अनुशासन समितिका संयोजक प्रकाश रानाका अनुसार प्रदेशभरिबाट हालसम्म १०० भन्दा बढी नेता-कार्यकर्तामाथि कारबाहीको सिफारिस आएको छ। नवलपरासी र कपिलवस्तुबाट सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् भने रुपन्देहीका क्षेत्र नम्बर ३ र ४ बाट पनि सिफारिसहरू प्राप्त भएका छन्। संयोजक रानाले अबका केही दिनमा अनुशासन समितिको बैठक बस्ने र प्राप्त प्रमाणहरूको गहन अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिइने स्पष्ट पारेका छन्।

यस विषयमा पार्टीका केन्द्रीय सहमहामन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार योगेन्द्र चौधरीले अनुशासन कायम राख्नु पार्टीको प्राथमिकता भए पनि कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय नहुने बताएका छन्। उनले अहिले फाइलहरू खुल्ने क्रममा रहेको र ठोस प्रमाणका आधारमा मात्र दोषी पहिचान गरिने उल्लेख गरे। निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा नआउनुमा अन्तर्घात मुख्य कारण रहेको संस्थापन पक्षको दाबी छ भने आरोपी पक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन्। यो परिस्थितिमा पार्टी नेतृत्वले लिने निर्णयले कांग्रेसको आगामी आन्तरिक एकता र साङ्गठनिक स्वरूपमा ठुलो असर पार्ने देखिन्छ।