चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन, असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गर्दै चालू पुँजी कर्जाको नीति खुकुलो बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार एक सर्कुलर जारी गर्दै बैंकहरूलाई ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को आवश्यकताका लागि प्रवाह गरिने आवधिक कर्जाको अवधि आफ्नै नीति बमोजिम निर्धारण गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको हो । यसअघि यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा ३ देखि १० वर्षसम्मको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित व्यवस्था अनुसार ऋणीहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनरतालिकीकरणमा विशेष सुविधा समेत घोषणा गरेको छ । यसअघि प्रवाह भइसकेको पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल कर्जालाई ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी गरिएको पुनरतालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि ‘पुनरतालिकीकरण भएको’ नमानिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैगरी, क्यास क्रेडिट कर्जा खाताको सञ्चालनमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार चालू पुँजी कर्जाका विभिन्न खाताहरूमध्ये क्यास क्रेडिट खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिनसम्म कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बक्यौता कायम गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि यस्तो सीमालाई १० प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा संशोधनमार्फत यसलाई खुकुलो बनाइएको हो । २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा तथा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरूको हकमा समेत पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको पहिचान भएमा बैंकहरूले आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको यो निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।