बीमा कसुरका मुद्दा अब जिल्ला अदालतले हेर्ने

काठमाडौं । सरकारले ‘बीमा कसुर’ सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा अपराधका घटनालाई ‘बीमा कसुर’ मुद्दा दायर गरी जिल्ला अदालतले नै हेर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले बीमा क्षेत्रमा हुने अनियमितता, जालसाजी तथा आर्थिक दुरुपयोगलाई छुट्टै कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित बीमा ऐन २०७९ मा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नीतिगत निर्णय गरेको हो । यससँगै बीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक प्रकृतिका गतिविधिलाई अब ‘ठगी’ शीर्षकमा मात्र सीमित नगरी विशेष कानुनी आधारमा कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ ।

ऐनको दफा १४० मा पहिलोपटक ‘बीमा कसुर’ सम्बन्धी स्पष्ट र विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत तयारी गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रालयले कानुनी रायका लागि न्याय परिषद्सँग परामर्श गरेको थियो। न्याय परिषद्ले बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्न उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । न्यायपरिषद्को राय अनुसार सरकारले निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै ऐनले परिभाषित गरेका कसुरमा नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा दायर हुनेछन् । ऐनको दफा १४६ ले बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

हालसम्म बीमा कम्पनीबाट पीडित बीमित, सर्भेयर तथा कर्मचारीले प्राधिकरणमा उजुरी दिने प्रावधान रहेको छ । यस्ता उजुरीमा प्राधिकरणले जिल्ला अदालतसरह अधिकार प्रयोग गर्दै फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानुनी सुविधा पनि छ । तर, बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य आपराधिक प्रकृतिका घटनाहरू भने ‘ठगी’ शीर्षकअन्तर्गत प्रहरीमार्फत दायर हुँदै आएका थिए ।