अर्थमन्त्री खनालले मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाए बजेटको आकार, १४.०४ प्रतिशत कटौति (पूर्णपाठ)
चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च निराशाजनक, केवल १२.१२ प्रतिशत मात्र
चालुतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
काठमाडौं । सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आधार घटाएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आज मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा झारेका छन् । चालु आवका पुर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सुरुको बजेटको तुलनामा सरकारले आकार १४.०४ प्रतिशतले घटाएको छ ।
मन्त्री खनालले चालुतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । तर ६ महिनासम्मको खर्च र राजस्व संकलनलाई आधार मानेर अर्थमन्त्री खनालले बजेटको आकार घटाएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०८२(८३ को पहिलो ६ महिनामा ३५.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेटको अर्धबार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२( ८३ का लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्व ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुससम्म ६ खर्च ९० अर्व २१ करोड ७८ लाख अर्थात ३५.१४ प्रतिशत खर्च भएको हो । जसमा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च वित्तीय हस्तान्तरणसहित ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च केवल १२.१२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।यद्यपी समीक्ष अवधिको समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले बढी हो ।
पुँजीगत खर्च न्यून हुनुको प्रमुख कारणमा आयोजनाको पूर्व तयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा जटिलता र भदौ २३ र २४ को जेनजीआन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई समेटिएको छ । त्यस्तै सरकारले पूर्व तयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्व १९ अर्व ५३ करोड ६५ लाख वजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्थगन गरिएको छ । जसमध्ये खरीद प्रक्रिया शुरु भई सकेका र विषयगत मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्टपाईसहित फुकुवाका लागि अनुरोध भएको आधारमा ४२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख फुकुवा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्व राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा १३ खर्च १५ अर्व रहने अनुमान छ । पुससम्मको ७ खर्ब ११ अर्व २० करोड ७८ लाखको लक्ष्यको तुलनामा विविध प्राप्ति समेत गरी ५ खर्व ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख अर्थात् ८१.७५ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । समीक्ष अवधिको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।
त्यसैगरी वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुससम्म १ खर्व ७७ अर्व ६६ करोड ६९ लाख अर्थात् ४९.०८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक ऋण भुक्तानी ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुससम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख अर्थात् ४५.५३ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ ।
समीक्ष अवधिमा कुल ६५ अर्व ३९ करोड बराबरको विकास सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण छ । वार्षिक २ खर्व ८७ अर्व ११ करोड विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकोमा समीक्ष अवधिसम्म ६१ अर्व ७ करोड ३० लाख अर्थात् २१.२७ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयले क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा बढी रक्ष क्षेत्रमा ४६.८३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा ५.१६ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । समीक्ष अवधिसम्म विभिन्न मन्त्रालयहरूका आयोजनाका लागि २२ अर्ब १९ करोड ८० लाख बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ भने आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी अनुत्पादक खर्च कटौती र बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउने नीति लिइएको छ ।