सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको तलबमा एकरूपता ल्याइने

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न नियामक निकाय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यदलको सुझावका आधारमा यस्तो व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको हो ।

हाल फरक(फरक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधामा ठूलो असमानता रहेकाले त्यसलाई हटाउन सरकारले यो कदम चालेको हो । यससम्बन्धी अध्ययन गर्न पूर्व उपमहालेखापरीक्षक रामप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गत साउन १३ गते एक कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले मङ्सिरको सुरुमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुम्पिएको छ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा अहिले संस्थाअनुसार नै कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा फरक–फरक रहेको र त्यसले प्रशासनिक लागत तथा न्यायोचित वितरणमा समस्या ल्याएको औँल्याएको थियो । अब अर्थ मन्त्रालयले सबै सार्वजनिक निकायमा लागू हुने गरी पारिश्रमिक र सुविधाको नयाँ मापदण्ड तयार गर्नेछ ।