उद्योग वाणिज्य महासंघका १८ वस्तुगत सदस्यको सदस्यता खारेज गर्न अदालतको आदेश, को-को परे?

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा सदस्य रहेका डेढ दर्जन वस्तुगत सदस्यको सदस्यता खारेज गर्न आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय चन्द्रबहादुर सारु र गोपाल प्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले १८ वटा वस्तुगत संघहरुको सदस्यता खारेज गर्न भनेको हो ।

महासंघले मापदण्ड विपरित सदस्यता दिएको भन्दै नेपाल पोल एसोसियशनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले पुस १६ गते फैसला गर्दै १८ वटा वस्तुगत सदस्यहरुको सदस्यता खारेज गर्न भनेको हो । श्रेष्ठका अनुसार महासंघले सदस्यता समितिको सिफारिस र विधान विपरित १८ वटा संघलाई सदस्यता दिएको भन्दै रिट दायर गरेका बताए । प्रधानले महासंघ, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कार्यकारिणी समिति र सदस्यता समिति, गृह मन्त्रालयसहित २५ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

२०८१ फागुन २३ गते महासंघको सदस्यता समितिले वस्तुगत सदस्यताका लागि १९ वटा निवेदनमध्ये फोरम हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सलाई मात्रै सदस्यता दिन महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।

तर, फागुन २६ गते कार्यकारिणी समितिले निवेदन दिएका सबैलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यर्सागुम्बा संघ, एएसी ब्रिक उत्पादक संघ, नेपाल कागज उत्पादक संघ, नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूट अफ नेपाल, उर्जा उत्पादक संगठन नेपाल, नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल वेसार संघ, नेपाल कोदो तथा फापर संघ, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ, स्तै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, नेपाल सुन्तला एंव कागती संघ, नेपाल पुस्तक तथा तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, प्लाष्ट नेपाल फाउण्डेशन टेकु, नेपाल सिङगिंङ बाउल संघ, नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी संघ र नेपाल वितरक महासंघ खारेजीमा परेका छन् ।