देशलाई ग्रेलिस्टबाट निकाल्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता, १६०० रोपनी जग्गा रोक्का गरिएको दाबी

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जग्गा किनबेचमा कालोधन प्रयोग भएको आशंकामा काठमाडौं उपत्यकाभित्र १ हजार ६०० रोपनी रोक्का राखेको छ ।

मुलुकलाई खैरो सूची (ग्रे-लिस्ट) बाट बाहिर निकाल्ने सम्बन्धमा भइरहेको प्रयासबारे बुझ्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार राखेको बैठकमा विभागका अधिकारीहरुले १६०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा रोक्का राखेको जानकारी दिएका हुन् । विभागका अधिकारीले अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का र जफत गर्ने तथा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा भएको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा विभागका अधिकारीहरुसँगै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, अर्थ मन्त्रालयकै राजस्व सचिव भुपाल बराल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्व पौडेल लगायत सहभागी थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रश्न उठाउँदै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई गत फागुन दोस्रो साता दुई वर्षका लागि ग्रे-लिस्टमा राखेको थियो ।