रिलायन्सको आईपीओ पर्यो छानबिनमा, सेबोनले गर्यो समिति गठन

दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरण पुनर्मूल्यांकनविनै कम्पनीलाई सेबोनले आइपीओ अनुमति दिनुलाई अर्थ मन्त्रालयले शंकास्पद रुपमा लिएको छ । त्यही कारण मन्त्रालयले छानबिन गर्न बिहीबार सेबोनमा पत्र पठाएको थियो ।

काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट विक्री गर्न लागेको प्रारम्मिक प्राथमिक निष्काशन (आईपीओ) छानबिनमा परेको छ । अर्थमन्त्रालयले रिलायन्सको आईपीओमा प्रश्न उठाएपछि नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिलाई रिलायन्स स्पीनिङको सेयर बुक विल्डिङ्ग प्रक्रियाबाट निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न अधिकार दिइएको छ ।

शुक्रबार बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सञ्चालक (सहसचिव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय) विनोद कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सञ्चालकहरु आनन्द राज शर्मा वाग्ले र पीताम्बर भण्डारी छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका पाएका भण्डारीलाई एक साता अघि मात्रै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए । वाग्ले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।

समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई समेत आमन्त्रित गर्न सक्ने गरी समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले कम्पनीको सयर निष्कासन प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्न बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो ।

रिलायन्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर पुस १ गते बाँडफाँड गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई प्रति कित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले आइपीओ बेचेको रिलयान्सले त्यही मूल्यमा सर्वसाधारणलाई पुस ७ गतेदेखि बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरण पुनर्मूल्यांकनविनै कम्पनीलाई सेबोनले आइपीओ अनुमति दिनुलाई अर्थ मन्त्रालयले शंकास्पद रुपमा लिएको छ । त्यही कारण मन्त्रालयले छानबिन गर्न बिहीबार सेबोनमा पत्र पठाएको थियो ।

प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दायित्वको हिसाब नगरी सेबोनले सर्वसाधारणलाई आइपीओ निष्कासन गर्न रिलायन्स स्पिनिङलाई अनुमति दिएपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ असार अन्तिम साता स्थगित गर्न लगाएको थियो । कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल बक्यौताबापतको ७५ करोड नतिरेर महँगोमा सर्वसाधारणका लागि आइपीओ जारी गर्न लागेको विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्ने छ ।

 रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तामा आइपीओ बिक्री गर्नका लागि तयार पारेको विवरण अनुसार २०७९र८० मा रिलायन्सको प्रति सेयर आम्दानी ५४।३४ रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को पहिलो त्रैमासमा प्रति सेयर आम्दानी ०.९६ रुपैयाँमा झर्‍यो । २०८१ असारसम्म आइपुग्दा प्रति सेयर आम्दानी २.९५ रुपैयाँ पुग्यो ।