राष्ट्र बैंकले गर्यो ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउनेदेखी गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गर्न नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण लेना रकम असुल हुने गरी गैर–बैकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरेमा कालोसूचीबाट हटन सक्नेछ । यसरी सकार गर्दा उक्त सम्पत्तिउपर ऋणीले हकदाबी छोडेको प्रतिवद्धता समेत लिनुपर्नेछ । यो राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्था हो ।

यस्तै भूलवश कालोसूची सूचीमा समावेश भएकाहरुका लागि कालोसूचीमा समावेश नहुनु पर्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था भूलवश कालोसूची वा डिफल्टरसूचीमा समावेश गरिएको रहेछ भने यस सम्बन्धमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेमा अविलम्ब त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूची हटाउनु पर्नेछ ।

यसरी भूलवश कालोसूची समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालोसूची समावेश भएको मानिने छैन । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले यसरी भूलवश कालोसूचीमा समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण त्रैमासिक रुपमा आफ्नो संचालक समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैंले सकार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा पहिलो पटक लिलाम बिक्री नभएमा पनि आफै सकार गर्न पाउने व्यवस्था थियो । 

साथै बैंकले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने, गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिका लागि सिर्जना गरिएको नोक्सानी व्यवस्थाको आवश्यक हिसाब मिलान गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित संस्थाले कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ । साथै, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमण गर्दा प्रत्येक पटक संचालक समितिबाट निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ ।