जेनजी प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सहमति, संविधान संशोधन सुझाव आयोग र जेनजी परिषद् गठन गरिने
.jpg)
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बनेपनि तीन महिनापछि आएर मात्र औपचारिक सम्झौता भएको हो ।
काठमाडौं । शासकीय अव्यवस्थविरुद्ध गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले स्वामित्व लिँदै त्यसक्रममा उठेका मागहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
नवयुवाहरूको असंगठित आन्दोलनले तत्कालिन राजनीतिक दलहरुको सत्तापलट गरेको थियो । त्यही बलमा जेनजी युवाहरूसमेतको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सरकार बनेको हो । जेनजीहरुले आन्दोलन अघि कुनै संगठित माग नराखेकाले आन्दोलनमा उठेका विषयहरु त्यत्तिकै बिलाउने जोखिम बढेको थियो ।
जेनजीका केही समूहले आफ्ना मागहरूलाई राज्यसमक्ष संस्थागत रुपमा दर्ता गराउन चाहेका थिए । तर के-के विषय दस्तावेजीकरण गर्ने भन्नेमा लामो समय रस्साकस्सी चल्यो । दुवै पक्षबीच बुधबार सिंहदरबारमा आन्दोलन संस्थागत गर्ने विषयलाई लिएर सम्झौता भएको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बनेपनि तीन महिनापछि आएर मात्र औपचारिक सम्झौता भएको हो । आन्दोलनको अपराधिकरण बढ्दै गएको जेनजीको गुनासो र निरन्तरको दबाबमा पछि दुई पक्ष औपचारिक सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यस्तो छ सहमतिका बुँदा
प्रकाशन भएका दस्तावेजहरू
सम्बन्धित खबर
