मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज, अरु देशको के होला ?

काठमाडौं । सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । आगामी साउन १ गते देखि लागू हुने गरिएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता नेपालले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा गरेको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बुधबार (आज) कूटनीतिक माध्यमबाट सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र मौरिससकलाई पठाएका छन् । घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरूसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनामा एकरूपता दिन आवश्यक भएकाले यस्तो निर्णय लिइएको सरकारले जनाएको छ ।

नेपालले आयकर ऐन, २०५८ ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न केही प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ (५०) अन्तर्गत सीमित लाभ सम्बन्धी प्रावधान समावेश छ । यस्तै सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्वव्यापी कर शासनमा आमुल परिवर्तनहरू आएका छन् । कर आधार कटौती तथा नाफा स्थानान्तरण परियोजना जस्ता पहलहरू मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौताहरूमा बढी पारदर्शिता र कर दुरुपयोग नियन्त्रणको माग हुने गरेको छ ।

द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्डहरूको पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालले सन् १९९६ मे १३ मा नर्बेसँग पहिलो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि १९९८ फेबु्रवरी २ थाइल्यान्ड, १९९९ जुलाई ६ श्रीलंका, २००० डिसेम्बर १५ अष्ट्रिया, २००१ जनवरी २५ पाकिस्तान, २००१ मे १४ चीन, २००१ अक्टोबर ५ कोरिया, २००७ अक्टोबर १५ कतार, २०११ नोभेम्बर २७ भारत र २०१५ जनवरी २९ मा बंगलादेशसँग दोहोर कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो ।