प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, ‘निवेदनमा माग गरेका विषयवस्तु अन्तिममा टुंग्याउने खालको देखियो’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै तत्काललाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तु समेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फूयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारलाई नै कामकाज गर्न दिन नहुने मागसहित कानुनी व्यवसायीहरूले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन र उनको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १६ वटा निवेदनमा सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।