निःशुल्क सेयर माग्दै १० विद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध, आइपीओ जारी नहुँदा १ खर्ब बढीको नाेक्सान

काठमाडौं । निःशुल्क सेयर माग्दै निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका विभिन्न १० जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो ।

इप्पानका अनुसार बलेफी हाइड्रोपावर (३६ मेगावाट), मुनलाइट हाइड्रोपावर (२२ मेगावाट), सेवा हाइड्रोपावर (१.५ मेगावाट), राइजिङ हाइड्रोपावर (१.५ मेगावाट), गाउँघर उज्यालो हाइड्रोपावर (१.५ मेगावाट), याम्बुलिङ हाइड्रोपावर (७ मेगावाट), बलेफी इनर्जी हाइड्रोपावर (४० मेगावाट), अपर बलेफी हाइड्रोपावर (३६ मेगावाट), नेसमखोला हाइड्रोपावर (४१ मेगावाट) र सिता हाइड्रोपावर (४६ मेगावाट) आयोजनामा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् ।

कतिपयले समयमै सेयर जारी नगरेको भन्दै आयोजनामा अवरोध गर्न थालेका छन् । १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरका साथै पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवासहितका स्थानीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न माग गरेका छन् । धितोपत्र बोर्डले समयमै आईपीओ निष्कासनमा स्वीकृति नदिएर गम्भीर समस्या भोगिरहेका ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई अहिले समयमै आईपीओ नदिएको भनेर स्थानीयले धम्क्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

समयमै आईपीओ जारी नगर्दाको कारण पनि गैरकानुनी रुपमा निःशुल्क सेयर माग्नेको मनोबल बढेको इप्पानले बताएको छ । निजी क्षेत्रले धितोपत्र सूचीकरण तथा वितरण नियमावली २०६५ अनुसार १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीयबासीलाई दिइँदै आएको छ । विगतमा दिइँदै आएकोलाई निरन्तरता दिइने भए पनि विद्यमान नियम र कानून विपरित निःशुल्क दिन नसकिने इप्पानले स्पष्ट पारेको छ ।

उता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई समयमा आईपीओ निष्कासन गर्न नदिँदा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको ईप्पानले जानकारी दिएको छ ।इप्पानले सात दिनभन्दा बढी सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग मानिने भएको कारण समयमै सेयर निष्कासन गर्न नदिने सेबोनविरुद्ध अख्तियार जाने बताएको छ । ‘समयमा आईपीओ जारी नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाउनु परेको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर नियमित रूपमा निष्कासन नभएको र थोरै कम्पनीको मात्र जारी गर्न पाएको इप्पानको दाबी छ । हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ सेयर निष्कासन कुरिरहेका इप्पानले जानकारी दिएको छ।

यसैगरी, ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्कासन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन सकेको छैन भने यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको इप्पानको दाबी छ ।

समयमा आईपीओ जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ । यसैगरी, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गुमेको इप्पानको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘विश्वमा कहीँ कतै अभ्यास नभएको र नेपालको कानुनमा समेत कहीँ कतै समावेश नभएको रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको छ । यसले समग्र ऊर्जा विकासमा गम्भीर समस्यासमेत देखिन थालेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।