चिनियाँ सामानमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने ट्रम्पको घोषणा, व्यापार युद्ध झन् चर्किने संकेत

यसै हप्ता चीनले दुर्लभ खनिज ‘रेयर अर्थ मेटल’ को निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाएको बताइएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

ट्रुथ सोसलमा स्टाटस लेखेर ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार यो निर्णय नोभेम्बर महिनाको एक तारिखदेखि लागु हुने छ ।

चीनले लिइरहेको अत्यन्त आक्रामक व्यापारिक कदमको जवाफ भन्दै ट्रम्पले १०० प्रतिशतको थप ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका हुन् । यो निर्णय लागु गरेर अमेरिकाले अत्यावश्यक सफ्टवेयर निर्यातमा पनि नियन्त्रित गर्ने ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन् । यसै हप्ता चीनले दुर्लभ खनिज ‘रेयर अर्थ मेटल’को निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा शतप्रतिशत ट्यारिफ लगाएको बताइएको छ ।

ट्रम्पको घोषणा चीनले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो मात्रामा निर्यात नियन्त्रण लगाउने योजनाको घोषणापछि आएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपतिले घोषणामा चीनले विश्व समुदायलाई पत्र पठाउँदै १ नोभेम्बर देखि लगभग सबै उत्पादनहरूमा ठूलो मात्रामा निर्यात नियन्त्रण लगाउने घोषणा गरेको बताएका छन् ।

ट्रम्पले चीनको यो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि अविश्वसनीय र नैतिक दृष्टिले निन्दनीय बताएका छन् । उनले स्पष्ट अमेरिकाको यो कारबाही केवल आफ्नो राष्ट्रिय हित रक्षाको लागि भएको बताएका छन् । यसको साथै, अमेरिका ले १ नोभेम्बरदेखि सबै महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयरहरूमा पनि निर्यात नियन्त्रण लगाउने भएको छ।

चीनको तर्फबाट यसअघि नै दुर्लभ धातुसम्बन्धी वस्तु र प्रविधिहरूको निर्यातमा सरकारी नियन्त्रण कडाइ गरिएको छ। चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले यो कदम राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसार नरोक्ने दायित्व पूरा गर्न आवश्यक भएको जनाएको छ ।

दुर्लभ धातुहरू आधुनिक इलेक्ट्रोनिक्स र सैन्य प्रविधिको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । चीनले यसभन्दा अगाडि इलेक्ट्रिक वाहन प्रविधिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने योजनाको घोषणा गरेको थियो । पछिल्लो घटनाक्रमले अमेरिका र चीनबीच चलिरहेको व्यापारिक तनावलाई झन् बढाएको छ। यसको वैश्विक अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गहिरो असर पर्ने सम्भावना छ।