तीन उपमहानगरसहित ६१ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट, मधेसका मात्रै ४०

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको डेढ महिना नाघिसक्दा पनि राजनीतिक विवाद र स्थानीय समस्याका कारण करीव १० प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ३ उपमहानगरपालिका सहित ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट नल्याएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुनसरीका दुई उपमहानगरपालिका धरान र इटहरी दुबै उपमहानगरले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् भने दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट नल्याएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्छ । ऐनको दफा ७१ मा भनिएको छ, ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) असार महिनाको दश गतेभित्र सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नु पर्नेछ ।’ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले पनि स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनमा प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले ६९२ स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको तथ्यांक राखेको छ । हाल मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका सहित ७५३ स्थानीय तह छन् ।

गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा मधेस प्रदेशमा बजेट नल्याउने धेरै स्थानीय तह छन् । विवरण अनुसार कोशी ५, मधेस ४०, वाग्मती ५, लुम्बिनी ७, कर्णाली ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, सुनसरीका इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनबर्षी नगरपालिका र ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

मधेस प्रदेश अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै धनुषाका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यसैगरि सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका ५÷५, सिरहाका ३ र महोत्तरीको एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । विवरणअनुसार वाग्मती प्रदेशका सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । 

लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको देखिन्छ । यस्तै, सुदूरुपश्चिम प्रदेशको टिकापुर नगरपालिकाले बजेट ल्याएको छैन ।

त्यसो त स्थानीय तहमा बजेट बनाउने प्रक्रिया भने पुस मसान्तबाटै शुरु हुन्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका आय व्ययको प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।