ब्यवसायी र सरकार मिलेर निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न लागि परेकाे बताएका छन् । शुक्रबार निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरको २८ औँ साधारणसभा एंव १५ औं अधिवेशन उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सरकार र निर्माण व्यवसायी मिलेर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारी निकायको पनि पूर्ण रुपले क्षमता वृद्धि भएको छैन’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सरकारी र गैरसरकारी निमार्णसंग सम्बन्धित संस्थाहरुको क्षमता वृद्धि भएमात्रै राष्ट्र निमार्णको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।’ समयमा विकास निर्माणका काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाहरुको लागत बढ्दै गएकाले निर्माण व्यवसायीहरुले समयमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘निर्माण व्यसायीहरुले समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नुपर्छ शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले गर्छ ।’ मन्त्री लेखकले भने, ‘निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार लाग्छ । कुनै पनि सार्वजनिक काममा अशान्ती हुदैन ।’ उनले मुलुकभर विकास निर्माणका काममा चन्दा अशुली गर्ने, धम्काउने जस्ता गतिविधिहरु सरकारले सहन गर्न नसक्ने बताए।

‘भौतिक पूर्वाधारका काममा गुणस्तरीयता आवश्यक छ, गुणस्तरीय काम हुन सकेन भने राज्यको अर्थको अपव्यय हुन्छ, नागरिकले ठिक ढंकले सेवा लिन सक्दैन’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘समयमा काम सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको मुल्य बढ्दै गएको छ, अहिले एउटै आयोजनाको दुई सय प्रतिशतसम्म मुल्य अभिवृदि भएको छ ।’ उनले यसमा निर्माण व्यवसायी मात्रै दोषि नभएको स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय निमार्ण क्षमताको अभिवृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै लेखकले विकास निर्माण र भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायलाई राम्रो बनाउँदै जानुपर्ने बताए । यसैगरी, उनले वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नीतिगत र कानूनी सुधार, सुशासन र दण्डहिनताको अन्त्य गरि विकास निमार्णलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने रहेको बताए ।

वर्तमान सरकार अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने उद्देश्यका साथ काम गरिहेको उनको भनाई थियो । ‘यो सबै कुराको पूर्व सर्त स्थायी सरकार हो त्यसकारण दुई ठुला पार्टी मिलेर स्थायी सरकार बनेको छ उनले भने । अहिलेको सरकारले नीतिगत र कानूनी सुधारलाई प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । उनले निमार्ण व्यवसायीहरुलाई निर्धक्कसंग विकास निमार्णका काम गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । वर्तमान सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई वर्षौदेखिको तिर्नुपर्ने ३५ अर्ब रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरेको जानकारी दिएका छन् ।