लुम्बिनी र गण्डकीको संयुक्त बैठक, दुवै प्रदेशको समग्र विकासका लागि ९ बुँदे प्रतिबद्धता

काठमाडौं । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा विषय पहिचान एवम् कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबार गल्याङ नगरपालिका-१ मा बसेको मुख्यमन्त्रीस्तरीय दोस्रो संयुक्त बैठकले ९ बुँदै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ अनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै संविधानको अनुसूची-६, ७ र ९ बमोजिम प्रदेशको जिम्मेवारी तथा अधिकार बमोजिम संघीय प्रणालीको सबलीकरणका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय एवम् सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानको धारा २३३ को मर्म र भावना अनुरूप सिमाना जोडिएका यी दुई प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयको पहिचान एवम् कार्यान्वयन संयुक्त रूपमा गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि ३० माघ २०८१ मा पाल्पाको रानीमहलमा मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले गरेका निर्णयहरूका बारेमा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

निर्णयहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा तीन महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवम् प्रतिबद्धताको विवरण तयार गर्ने र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ‘दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी ‘उत्तरवाहिनी’- लुम्बिनी मुक्तिमार्ग” विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।

यसैगरी दुवै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना (अन्तरप्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने भनी पहिचान गरिएका कार्यक्रम) कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुवै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्तभित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी आगामी २१ असोजदेखि १९ कात्तिकसम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

साथै स्थानीय स्तरमा सहजीकरणका लागि आ-आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एकअर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरुको अनुभव आदानप्रदान गर्न प्रमुख सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने, प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानुनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्दै जाने र दुवै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार पार्न प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।