मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष नै राख्ने विधायन समितिमा सहमति

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष नै राख्ने सहमति जुटेको छ ।

हाल मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष छ । यसलाई घटाएर दुई वर्ष मात्रै कायम गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाले सहमति गरेर संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष नै राख्ने सहमति गरेको हो ।

निजामती सेवामा अवकाशको उमेर भने ६० वर्ष हुनेछ । हाल ५८ वर्ष रहेको छ । निजामती सेवा विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छ । यो विधेयक गत असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको हो ।

विधायन समिति सचिवालयका अनुसार बुधबारसम्म विधेयकको दफा २५ सम्म छलफल भएको छ । विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् ।

विधायन समितिकी सभापति तुलसीकुमारी दाहाल निजामती विधेयकमाथिको छलफल नसकिँदासम्म निरन्तर अगाडि बढाउने बताउँछिन् ।

सभापति दाहालका अनुसार सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा, नासुमा बढुवा मात्रै कि खुला प्रतिस्पर्धा, अतिरिक्त सचिवको पदावधि, कुलिङ अफ पिरियड र ‘तोकिए बमोजिम’ सकभर घटाउने सांसदहरूको प्रस्तावको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । महत्वपूर्ण विषयमा प्रमुख सचेतकहरूमार्फत राजनीतिक दलहरूको समेत धारणा लिएर निर्णयमा पुग्ने तयारी छ ।