हिमाली विपद् रोकथाममा क्षेत्रीय उपग्रह तथ्याङ्क र पूर्वसूचना प्रणालीमा नेपालको जोड

काठमाडौं । हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्को जोखिम समयमै पहिचान गरी जनधन र विकास पूर्वाधारमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपालले क्षेत्रीय उपग्रह तथ्याङ्कमा पहुँच, पूर्वसूचना प्रणाली र अन्तरदेशीय प्राविधिक सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका बहुआयामिक विपद्को सामना गर्न देशहरूबीच तथ्याङ्क साझेदारी र अन्तरिक्ष प्रविधिको व्यावहारिक उपयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

थाइल्यान्डको बैंककमा बुधबारदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) को पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्को प्रभाव केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढासम्म फैलिन सक्ने भएकाले कुनै एक देशको प्रयासले मात्रै त्यसको सामना गर्न नसकिने बताए । सम्मेलन अक्टोबर २८ र २९ मा आयोजना भइरहेको छ ।

उनले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको पहिरोले हिमाली क्षेत्रको जोखिम उजागर गरेको उल्लेख गरे । हिमपहिरो, नदी थुनिने घटना र त्यसपछि आउन सक्ने बाढीलाई छुट्टाछुट्टै नभई एउटै जोखिम शृङ्खलाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । वर्षाको पूर्वानुमानले मात्रै यस्ता विपद्को सम्भावित प्रभाव आकलन गर्न नसकिने भएकाले उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार सुरक्षामा अन्तरिक्ष प्रविधि

नेपालले जलविद्युत् विकास, सिँचाइ आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनमा अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हिमनदी, हिमताल र अस्थिर भिरालो भूभागको नियमित अनुगमन तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा देखिएका जोखिमबारे समयमै सूचना आदानप्रदान गर्न सके विपद्को सम्भावित प्रभाव घटाउन सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरलाई स्थलगत मापन र स्थानीय समुदायको ज्ञानसँग जोडेर उपयोग गर्न आवश्यक छ । यसले जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता र विकास आयोजनाको योजना निर्माणलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी विपद्को विश्लेषणका लागि उपग्रहका तस्बिर तथा प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा ईएससीएपी र अन्य सहयोगी संस्थालाई धन्यवाद दिए । उनले क्षेत्रीय तथ्याङ्कमा पहुँच विस्तार गर्न, डिजिटल उपकरणको उपयोग बढाउन र राष्ट्रिय प्राविधिक क्षमता विकास गर्न पनि आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सम्मेलनमा प्रस्तुत विवरणअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली तथा बूढीगण्डकी क्षेत्रका विपद्को कुल आर्थिक प्रभाव करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र जोखिम आकलनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको विकास र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.०१ प्रतिशत रहेको बताए । नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका काम अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे ।

नेपाल र ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार अक्टोबर २९ मा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठहरू’ विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुँदैछ । संवादमा हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारिसम्म कसरी फैलिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।

कार्यक्रममा उपग्रह अवलोकन, भूस्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवा नेतृत्वको नवप्रवर्तनलाई विपद् तयारी तथा व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल हुने जनाइएको छ । क्षेत्रीय सहकार्यका माध्यमबाट पूर्वसूचना प्रणाली, तथ्याङ्क साझेदारी र जोखिममा आधारित विकास योजनालाई बलियो बनाउने नेपालको उद्देश्य रहेको छ ।