८० प्रतिशत नागरिकले मानसिक स्वास्थ्य उपचार पाउन सकेका छैनन्: महानिर्देशक पौडेल

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिकले उपचार सेवा पाउन नसकेको बताएका छन् । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले २० प्रतिशत नागरिकले मात्रै खोजेको समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा पाउने गरेको बताएका हुन् ।

नेपालका १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको उनले बताए । सन् २०२० को सर्वेअनुसार ५ दशमलव २ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो समस्या चुनौतीपूर्ण भएको बताए । पौडेलकाअनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब सात हजार दुई सय जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।

दीगो विकासको लागी आत्महत्याको दर घटाउन नेपाललाई चुनौती रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार हाल प्रतिएक लाख जनसंख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । उक्त दरलाई चार वर्षभित्र पाँच प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। उनले प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने बताए ।

मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्र सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत चुनौती रहेको बताए । सरकारले स्वास्थ्य वित्त रणनीति स्वीकृत गरेपनि कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।

रणनीतिअनुसार तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य थियो तर पछि ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द थपिएकाले समस्या आएको उनको भनाई छ । उक्त रणनीति स्वीकृत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पाँच प्रतिशत मात्रै रहेको उनले बताए । मानसिक स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेपनि बजेट विनियोजन पर्याप्त नभएको उनको भनाई छ । 

डा.पौडेलले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) को करिब ५२ करोड रुपैयाँको बजेटबाट सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको बताए । यसअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम, एमएच ग्याप कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाका गतिविधि सञ्चालन हुने उनको भनाई छ । सरकारले पर्याप्त रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेका केही कार्यक्रम साझेदार संस्थाको सहयोगमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी लगानी र सहकार्य दुवै आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।