भोटेकोशीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई बेलआउटको व्यवस्था गर्नुपर्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीवाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

बाढीका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीको पुँजी नै गुमेको उनले बताए । महासंघको सर्वेक्षणअनुसार ८५ प्रतिशत उद्योग साना तथा मझौला उद्योगीहरु बाढीमा परेको उनको भनाई छ । त्रिशूली करिडोरका व्यवसायीहरूले सबै कुरा बाढीले बगाएपनि ऋण बाँकी गरेको रहेको गुनासो गर्ने गरेको उनले बताए । व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि बिजनेस रिभाइभल प्लान र बेलआउटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले यस विषयमा पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए । उनले भोटेकोशी विपद्बाट निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए । महासंघले फिल्डमै टोली परिचालन गरी क्षतिको अध्ययन गरेको र छिट्टै निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए । 

उहाँले विपद् प्रभावित सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना, पर्यटन पूर्वाधार तथा व्यावसायिक संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताए । भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको साधनका रूपमा मात्र नभई व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन संरक्षण गर्ने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि माग गरे । समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भएमा जलविद्युत आयोजना, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमले कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान, उपकरण तथा संरचना जोगाउन र आवश्यक अवस्थामा सेवा अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले हरित बैंकिङलाई सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग तथा विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए ।

महासंघले निजी क्षेत्रमा ईएसजीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिरहेको बताए । उनले ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्ष उपकरण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक रहेको बताए । त्यसको लागी प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग तथा विदेशी सहायता परिचालनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।