भोटेकोशी-त्रिशूली विपद्: बेपत्ताको मृत्यु दर्ताका लागि दुई ऐन संशोधनको तयारी

काठमाडौं । गृहसचिव केदारनाथ शर्माले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपद्बाट बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई कानूनी मान्यता दिन दुईवटा ऐन संशोधनको प्रश्ताव अघि बढेको बताएका छन् । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी-त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले विपद्को क्षति अभूतपूर्व रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जानकारी गराएका हुन् ।

गृहसचिव शर्माले विपद्को सुरुवाती चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण उद्धारमा केही चुनौती देखिए पनि हाल सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट प्रभावकारी काम भइरहेको बताए । उनकाअनुसार हालसम्म स्थल र हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । साथै, १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा १ हजार ३३४ जनाको व्यवस्थापन र ११२ जनाको शव पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

शव पहिचानका लागि भइरहेको डीएनए परीक्षणबारे जानकारी दिँदै सचिव शर्माले २ हजार ६६ जनाको नमूना संकलन गरिएको र दशैँअघि नै नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । क्षमताले भ्याएसम्म विदेशी विज्ञहरूको समेत सहयोग लिएर डीएनए म्याचिङको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए । 

राहत वितरणको सन्दर्भमा उनले हालसम्म स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा गरी करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको स्पष्ट पारे । लाभग्राहीको पहिचान भइसकेपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

पुनर्निर्माणका विषयमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्‍यापिड ड्यामेज एण्ड निड एसेसमेन्ट’ अनुसार तत्कालका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको क्षति अनुमान गरिएको बताए । अहिले खोज तथा उद्धारको चरण पूरा गरी पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताउदै उनले प्रभावितहरूका लागि घरभाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको छ । उनले विपद्को यो घटना नेपालले अनुभव गरेको अहिलेसम्मकै भयावह र अकल्पनीय क्षति भएको स्वीकार गर्दै यसले सरकारको पूर्वतयारी क्षमतामा पनि प्रश्न खडा गरेको बताए ।