फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र कानूनतः दण्डनीयः मन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गराउने कार्य कानुनतः दण्डनीय हुने स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार बसेको संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले मेलमिलाप ऐनको दायराभित्र फौजदारी मुद्दा नपर्ने भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले मेलमिलाप ऐनको मुख्य उद्देश्य वाणिज्य र देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरूको निरुपण रहेको बताए । मन्त्री गौतमले मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न नयाँ प्रावधानहरू प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पक्षहरूबीच सहमति भएमा एकभन्दा बढी वा सहमति नभएको खण्डमा एकजना मेलमिलापकर्तामार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिनेछ ।

साथै, पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले समेत मेलमिलापकर्ताको भुमिका खेल्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यद्यपि, मेलमिलापकर्ताको रूपमा संलग्न भएको न्यायाधीशले पछि सोही मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गर्न भने नपाउने कानुनी सुनिश्चितता गरिएको छ ।

मन्त्री गौतमले चाडपर्वको बिदामा समेत कानून निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । उनले दशैँ, तिहार र छठपछि लगत्तै संसद अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना रहेकाले समितिअन्तर्गतका उपसमितिहरूले बिदाको समयमा पनि कार्ययोजना अनुसार काम अघि बढाएमा कानून निर्माणले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।