फास्टट्रयाकमा सेनाको गल्ती भेटियो, खरिद प्रक्रियामा दलालहरु छिरेका छन्ः योजना आयोगका सदस्य थापा

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौं-तराई/मधेस फास्टट्रयाक निर्माणमा नेपाली सेनाबाट गम्भीर गल्ति भएको आरोप लगाएका छन् । 

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नगरेकाले खरिद प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा गल्ती गरेको हुनसक्ने बताएका हुन् । उनकाअनुसार नेपाली सेनाले खुलाएका खरिद प्रक्रियामा केही दलालहरू छिरेका छन् । उनीहरूले कुनै निश्चित कम्पनी वा निश्चित किसिमको सामग्री नै चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिदिएछन् । यसमा सेनाले समेत पत्तो पाएको छैन । जियोटेक्निकल लगायत प्राविधिक सामग्रीको स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा कुनै एउटा कम्पनी वा ब्राण्डको सामग्री मात्रै अनिवार्य हुने गरी तोक्न मिल्दैन । त्यसको विकल्पमा समान गुणस्तरका अन्य सामग्रीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

बाथरुममा सोमानी कम्पनीको सामग्री राख्न मन लाग्यो भने पनि सोमानी वा अन्य समकक्ष भनेर स्पेसिफिकेसन राख्नुपर्छ । तर फस्ट ट्रयाकको खरिदमा कुनै निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको थापाले खुलाए ।

यस्तो प्रावधानले खरिद प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको थापाको भनाइ छ । थापाकाअनुसार डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीमाथि जरिवाना लगाइएको विषयले पनि फास्टट्रयाक निर्माण प्रभावित भएको छ । डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई एलडी (लिक्विडेटेड ड्यामेज) लगाइएको र त्यसले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीको क्यास फ्लोमा समस्या आएर कामप्रतिको तदारुकता घटेको उनको भनाइ छ ।

फास्टट्रयाक निर्माणलाई गति दिन अहिले लागिसकेका ठेक्काहरूमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने अवधारणा अघि सारिएको थापाले बताए । उनकाअनुसार फास्टट्रयाकका अहिलेसम्म लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुनः तोकेर काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने प्रश्तावमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका कन्ट्रयाक्टरले आगामी एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्छ भने अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने र दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थाका कन्ट्रयाक्टरलाई पनि तोकिएको अवधिभित्र काम सकेमा अहिलेसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रश्तावमा छलफल हुँदैछ ।

तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई भने थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न खोजिदैछ । दण्ड र पुरस्कारको यथोचित व्यवस्था हुने र जसले समयमा काम सक्छ, उसलाई केही प्रोत्साहन गर्न खोजिएको उनले बताए । 

यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय नेपाली सेना वा पूर्वाधार मन्त्रालयबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक हुने उनले बताए । फास्टट्रयाक निर्माणलाई शिघ्र अघि बढाउन खोकना विवाद समाधान पनि आवश्यक रहेको थापाले बताए । उनकाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गरिरहेको छ । स्थानीयका सांस्कृतिक तथा पुरातााित्वक महत्वका सम्पदा संरक्षण गरेर आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

स्थानीयसँगको वार्ता दशैंअघि नै टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए । खोकनाको विवाद समाधान भएपछि दसैंलगत्तै नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्टट्रयाकलाई चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्न सकिने उनको भनाइ छ ।

फास्टट्रयाक निर्माण नेपालको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा आवश्यक रहेको बताउँदै थापाले फास्टट्रयाक बनेपछि मुलुकसँग काठमाडौं जोड्ने दुईवटा भरपर्दा सडक विकल्प हुने बताए । फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने थापाको दाबी छ । उनका अनुसार आयोजना बनेपछि त्यसले वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नेछ ।

उनले मुलुकले प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको पनि प्राथमिकताविहीन क्षेत्रमा लगानी छर्ने प्रवृत्तिका कारण रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण पछि परेको समेत बताए ।