जलवायु परिवर्तनअनुकूल सडक, पुल निर्माण गर्न डिजाइन कोड नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखियोः महानिर्देशक जैसी

काठमाडौं । सडक विभागका महानिर्देशक डा.विजय जैसीले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएकाले अब पुरानै ढर्रामा पुलहरु बन्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । बाढी पहिरोले सडकपूर्वाधारमा गरेको क्षति र अबको पूननिर्माणका बारेमा सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अब सडक तथा पुलका संरचनाको डिजाइन मापदण्ड पुनरावलोकन गरेरै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार बाढीको जोखिम मूल्यांकन, पुलको उचाइ, पियरको संरचना र ‘डेब्रिस फ्लो’बाट हुने क्षतिलाई समेत नयाँ डिजाइनमा समेट्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जैसीकाअनुसार इन्जिनियरिङमा प्रयोग हुँदै आएको ‘१०० वर्षको रिटर्न पिरियड’ लाई पनि महत्वपूर्ण पुलका हकमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बाढीको अधिकतम पानीको सतहलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिने ‘फ्री बोर्ड’ पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जैसीको भनाइ छ । त्यससँगै सडक तथा पुल निर्माणमा प्रयोग हुँदै आएका डिजाइन कोडसमेत जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउनुपर्ने उनले बताए । 

बाढीका क्रममा एउटा पुलको पियरमा ठोक्किएको संरचना अर्को पुलमा गएर क्षति पुर्‍याउने नयाँ जोखिम देखिएको बताउँदै उनले अब पुल निर्माण गर्दा यस्तो सम्भावनालाई समेत डिजाइनमा समेट्नुपर्ने बताए । नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा पुलको बीचमा पियर राख्नु थप जोखिमपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार ढुंगा-मुढा बगाएर ल्याउँदा पियरमा ठक्कर दिन्छ, त्यसैले पियररहित र लामो स्पान भएका पुल निर्माणतर्फ जानुपर्ने देखिएको छ । पानीको बहाव मात्रैलाई आधार मानेर पुल डिजाइन गर्ने परम्परामा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले बाढीसँगै ढुंगा, माटो, लेदो तथा अन्य वस्तु मिसिएर आउने ‘डेब्रिस फ्लो’ले पुल, पियर र अन्य संरचनामा थप भार सिर्जना गर्ने भएकाले त्यसलाई समेत डिजाइनमा हिसाब गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जलवायु तथा विपद्को बदलिँदो जोखिमसँग जुध्न पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक ज्ञान र ज्ञान आदान-प्रदान पनि आवश्यक रहेको बताउँदै जैसीले लामो स्पानका पुल निर्माण गर्ने मात्रै नभई त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता र पूर्वतयारीसमेत विकास गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

जौशीका अनुसार महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ‘रिडन्डेन्सी’ अर्थात वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अहिलेका विपद्बाट देखिएको छ । कुनै महत्वपूर्ण जिल्ला सदरमुकाम एउटा मात्रै पुल वा सडकमा निर्भर भए विपद्का बेला सम्पर्क विच्छेद हुन सक्छ । त्यसैले ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई कम्तीमा दुई वा तीनवटा वैकल्पिक मार्गबाट जोड्न सकिने गरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्रिशूली नदीमा माथिदेखि तलसम्म २२ वटा पुल निर्माण भएपनि तीमध्ये कुन-कुन पुल रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छन् र तिनको वैकल्पिक व्यवस्था कति छ भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बेनीको मालढुंगास्थित आर्च ब्रिजको एप्रोच सडक बाढीले काटेपछि वैकल्पिक मार्ग निकै घुमाउरो र लामो हुन पुगेको उदाहरण दिँदै जैसीले त्यहाँ पनि पर्याप्त रिडन्डेन्सी नरहेको बताए । उक्त घटनाबाट पनि पूर्वाधारमा वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ । बदलिँदो विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि सडक विभागमा छुट्टै ‘डिजास्टर युनिट’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जौँसीले बताए । महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकले मात्रै विपद्का बेला व्यवस्थापन हेर्नेभन्दा त्यसका लागि संस्थागत प्रणाली आवश्यक रहेको उनले बताए । जैशीका अनुसार सधैँ महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकहरूले मात्रै हेरेर हुँदैन । त्यसका लागि एउटा व्यवस्थित प्रणाली नै चाहिने भयो । त्यसकारण योजना र डिजाइनमै ‘डिजास्टर युनिट’ राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।