जलवायु जोखिम सामना गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानी र नवप्रवर्तनमा अघि बढाउनुपर्ने

काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो जलवायु जोखिम न्यूनीकरण गर्दै दिगो तथा जलवायु–उत्थानशील आर्थिक विकास हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानी, नवप्रवर्तन र समाधान कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

जलवायु वित्तलाई जोखिममा रहेका तथा कमजोर समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, प्राज्ञिक क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६ अन्तर्गत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘जलवायु न्यायका लागि निजी क्षेत्र’ विषयक विशेष सत्रमा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कम गर्ने प्रयाससँगै यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरलाई समेत उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

अक्टोबर २ देखि ५ सम्म सञ्चालन भइरहेको क्लाइमेट विकमा नेपालसहित विभिन्न मुलुकका नीति निर्माता, व्यवसायी, विज्ञ तथा जलवायु क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ ।

कार्यक्रममा महासंघको कृषि समितिका सभापति शिवप्रसाद घिमिरेले जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्र सरकार, शैक्षिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । महासंघको सातै प्रदेश र ७७ जिल्लासम्म फैलिएको सञ्जाललाई जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्यमको संरक्षण र हरित रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

नेपालको विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले हालै भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीलाई बढ्दो जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

महासंघले निजी क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली तथा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (ईएसजी) सम्बन्धी अभ्यास प्रवर्द्धन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए ।

दुर्गम क्षेत्रमा जलवायु वित्त पुर्‍याउन चुनौती

कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘नेपालमा जलवायु न्यायका लागि निजी जलवायु वित्त परिचालन’ मा ग्रामीण, दुर्गम तथा न्यून आय भएका समुदायसम्म निजी लगानी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी बढ्दै गए पनि दुर्गम क्षेत्रका विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य जलवायु समाधानका परियोजनाले परम्परागत वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको सहभागीहरूले बताए ।

यस्ता परियोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न मिश्रित वित्त, जोखिम बाँडफाँट तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो । जलवायु वित्तको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा नाफालाई मात्रै आधार नबनाई जोखिम, समानता र जलवायु न्यायलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।नवप्रवर्तनमा प्रविधि र स्थानीय आवश्यकता जोड्नुपर्ने

दोस्रो सत्र ‘जलवायु कार्यका लागि निजी क्षेत्रमा नवप्रवर्तन’ मा प्रविधि, उद्यमशीलता तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित समाधानको सम्भावनाबारे छलफल गरिएको थियो ।

पूँजीमा सीमित पहुँच, कमजोर नवप्रवर्तन प्रणाली, अस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, जलवायु शिक्षाको कमी तथा सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीच पर्याप्त समन्वय नहुनुलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ ।

सहभागीहरूले उपयुक्त प्रविधि, प्रदूषण अनुगमन, कार्बन व्यापार, विद्युतीय गतिशीलता र हरित औद्योगिकीकरणलाई नेपालका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

बैंकिङ प्रणालीलाई नै हरित बनाउनुपर्ने

‘हाम्रा बैंकहरू कति हरित छन् ?’ शीर्षकको तेस्रो सत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु–उत्थानशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दा वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) पक्षलाई कर्जा, लगानी र जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

हरित बैंकिङलाई नवीकरणीय ऊर्जा वा विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी गर्ने विषयमा मात्र सीमित नराखी समग्र बैंकिङ प्रणालीमै जलवायु जोखिम र वातावरणीय पक्षलाई समेट्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो ।

जलवायु सम्बन्धी पर्याप्त तथ्याङ्कको अभाव, वातावरणीय जोखिम मूल्याङ्कनमा कठिनाइ तथा जलवायु वित्तको अपर्याप्ततालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कर्जा प्रवाहअघि वातावरणीय मूल्याङ्कन, विपद्पछिको पुनस्र्थापना, बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो ।

निजी क्षेत्रलाई लगानीकर्ता र समाधानकर्ताको भूमिकामा लैजानुपर्ने

तीनवटै सत्रको निष्कर्षमा नेपालमा जलवायु कार्यका क्रममा निजी क्षेत्रलाई प्रभावित पक्ष वा छलफलमा सहभागी हुने भूमिकामा मात्र सीमित नराखी लगानीकर्ता, नवप्रवर्तक र समाधान कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने साझा धारणा बनेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, विद्युतीय यातायात, हरित उद्योग तथा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रका लागि ठूलो लगानी सम्भावना रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

ग्रामीण, दुर्गम तथा जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित समुदायसम्म जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानीका अवसर सिर्जना गर्न सके मात्रै नेपालमा जलवायु उत्थानशीलता, समावेशी आर्थिक विकास र जलवायु न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको छ ।