विप्रेषण उपभोगमा होइन, उत्पादनमा लगाउने कांग्रेसको आर्थिक नीति

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा निर्भर अवस्थाबाट उत्पादन तथा उद्यममुखी बनाउने आर्थिक कार्यदिशा अघि सारेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निजी लगानी विस्तार, विप्रेषणको उत्पादनशील उपयोग, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक अवसरमा समान पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘मुख्य इन्जिन’का रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोतका रूपमा नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन तथा कर असुलीमा मात्र सीमित नराखी सहकार्य र साझेदारीमा आधारित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई पनि आर्थिक विकासको आधारका रूपमा अघि सारिएको छ ।

कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने विप्रेषणको उपयोग गर्ने तरिकामा समेत परिवर्तन आवश्यक ठानेको छ । अहिले विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने अवस्थालाई बदल्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर उपलब्ध गराउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने नीति पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

आयातमा निर्भरता घटाएर उत्पादन बढाउने लक्ष्य

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि कांग्रेसले कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोडेर व्यावसायिक उत्पादन बढाउने तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव छ । देशभित्रै उत्पादन बढाएर आयातमा निर्भरता घटाउने र सम्मानजनक रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य देखिन्छ ।

आर्थिक असमानता घटाउन अवसरमै समानता

कांग्रेसले आर्थिक असमानता बढिसकेपछि कर तथा अनुदानमार्फत त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने परम्परागत सोचभन्दा सुरुदेखि नै नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारेको छ ।

यसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउन सके आर्थिक असमानता घटाउन सहज हुने प्रतिवेदनको अवधारणा छ ।

आर्थिक विकासको जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञबीचको सहकार्यबाट पूरा गर्नुपर्ने पनि कांग्रेसको प्रस्ताव छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जलवायु जोखिम र विकासलाई सँगसँगै जोड्ने

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार निर्माण र बस्ती विकाससँगै समेट्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।

प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, हरित ऊर्जा उत्पादन, जलस्रोतको संरक्षण र वातावरणीय सुरक्षालाई आर्थिक अवसरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यान्वयनको समयसीमा र वार्षिक मूल्यांकन

कांग्रेसले प्रस्तावित आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान निश्चित समयसीमासहितको कार्ययोजना पनि अघि सारेको छ । नेतृत्वको पहिलो १०० दिनभित्र ‘समुन्नति नीति-पत्र’ सार्वजनिक गर्ने र शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन तथा हरित विकासका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, प्रत्येक तीन महिनामा नीतिको आन्तरिक समीक्षा गर्ने र हरेक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने उल्लेख छ । चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा भएका कामको मूल्यांकनसमेत नीति तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसरी कांग्रेसले आर्थिक विकासको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका, उत्पादन विस्तार, विप्रेषणको लगानीमुखी उपयोग र समान आर्थिक अवसरलाई एकैसाथ अघि बढाउने नीति प्रस्ताव गरेको छ ।