भन्सारका नाममा जनताको निजी सम्पती लुट्ने काम बन्द हुनुपर्छः प्रभु साह

काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले भन्सारका नाममा सीमानाकामा सर्वसाधारणको निजी सम्पत्ति खोस्ने र दुःख दिने काम भइरहेको बताएका छन् । 

पार्टीको आईतबारदेखि सुरु भएको केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भन्सारको नाममा जनतालाई सरकारले दुःख दिने गरेको बताएका हुन् । भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामान्य सामाग्रीमा पनि सरकारले भन्सार कर लगाउने गरेको आरोप लगाए । तर हवाईमार्गबाट आउने व्यक्तिले महँगा सामान ल्याउँदा भन्सार नलिने गरिएको उनको भनाई छ । उनले भन्सार नियन्त्रणका नाममा सर्वसाधारणको निजी सम्पती कखोस्ने काम रोक्नुपर्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले सीमा सुरक्षाका नाममा तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको संख्या र क्याम्प बढाएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाए । उनले सीमा भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत सीमा सुरक्षालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सीमा सुरक्षा गर्नलाई हो भने सुस्तामा किन नराखेको ? कालापानीमा किन नपठाएको ? उनले प्रश्न गरे । सीमा सुरक्षाभन्दा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने उद्देश्यले मात्र सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको उनको आरोप छ । 

अध्यक्ष साहले किसानलाई सरकारले मलखाद, बजार र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उनकाअनुसार किसानले उत्पादन गरेको उखु, मकै तथा अन्य कृषि उपज विक्री गरेपछि समेत लामो समयसम्म पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री, बजार र उचित मूल्य उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको उनले बताए । सहकारी तथा लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताए । पीडितसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी समस्या समाधानतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले वर्तमान सरकारसँग रहेको दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिलाई जनताले अनुभूति गर्ने परिणाममा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए । तर सरकारले काम र परिणाम देखाउन नसकेको उहाँको आरोप छ । सरकारलाई दुई तिहाइ बोझ भईरहेको उनको भनाई छ । उहाँले दुई तिहाईलाई बोझ नठानी काम गर्न सुझाव र्दिए ।

सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले १०० दिनमा गर्ने भनेर घोषणा गरेका काम ६ महिना पुग्दा समेत हुन नसकेको उनले बताए । सरकार आफैँले १०० दिनपछि गरेको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको उनको दाबी छ ।