प्रभु बैंकका सीईओ शर्मासहित सनराईजका ४ जनाविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता

काठमाडौं । स्वीकृत कर्जा उपलब्ध नगराएको आरोपमा प्रभु बैंक लिमिटेडका सिईओ सुमन शर्मासहित लक्ष्मी सनराईज बैंकका ४ जनाविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले शर्मासहित चार जनाविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा पर्सा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो ।मुद्दा दायर भएका अन्य प्रतिवादीमा तत्कालीन सनराइज बैंकको वीरगञ्ज शाखाका नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र केन्द्रीय कार्यालयको कर्जा प्रशासनका तत्कालीन प्रमुख तथा नायब प्रबन्धक रविन्द्र केसी रहेका छन् ।

अदालतबाट असोज २ गते चारै जनाका नाममा म्याद पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि हाल प्रभु बैंकका सीईओ रहेका शर्मा बैंकबाट बिदा लिएर अदालतमा उपस्थित भएको बताइएको छ । उनी मंगलबारसम्म बैंकमा नियमित उपस्थित भए पनि बुधबारदेखि बिदामा बसेका थिए ।

८९ लाखको कर्जा नदिएको आरोप

अभियोगपत्रअनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका–१६ मा रहेको ‘अञ्जली इन्टरनेसनल’की सञ्चालक निर्मला देवीले भवन निर्माण सामग्री, हार्डवेयर तथा खाद्यान्नको व्यापार विस्तारका लागि थप कर्जा माग गरेकी थिइन् । उनको मागअनुसार बैंकको वीरगञ्ज शाखामार्फत केन्द्रीय कार्यालयले २०८० वैशाख ५ गते ३ करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ थप कर्जा स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कर्जाको सुरक्षणका लागि निर्मलाका छोरा सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा बारामा रहेको जग्गामध्ये ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको धितो रोक्का गरिएको थियो ।

सोही दिन उक्त जग्गा बैंकको नाममा संस्थागत कर्जाका लागि दृष्टिबन्धकसमेत पारित गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । तर जग्गा बैंकको नाममा रोक्का तथा दृष्टिबन्धक भइसकेपछि पनि सम्झौताअनुसार ८९ लाख रुपैयाँ ऋणीको खातामा जम्मा नगरिएको सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी छ । कर्जा रकम निकासा गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा बैंकका कर्मचारीहरूले ‘आज–भोलिमै रकम पठाइदिन्छौँ’ भन्दै आश्वासन दिएको तर रकम निकासा नगरेको आरोप अभियोगपत्रमा लगाइएको छ ।

मिलेमतोमा काम गरेको दाबी

प्रहरीको अनुसन्धानबाट बैंकका अधिकारीहरूले आपसी मिलेमतोमा कर्जा स्वीकृत गराई जग्गा धितो लिखतसमेत गराएको तर स्वीकृत कर्जा रकम खातामा जम्मा नगरेको निष्कर्ष निकालिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिवादीहरूले आफूलाई लाभ र सेवाग्राहीलाई हानि पुर्‍याउने नियतले काम गरेको देखिएको दाबी गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा कारबाही माग गरेको छ ।

ठगी कसुरतर्फ संहिताको दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरीतको कसुरमा दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) अनुसार सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, आपराधिक विश्वासघाततर्फ दफा २५२ को उपदफा १ विपरीत उपदफा २ (ख) बमोजिमको कसुरमा दफा २५२ (३) (ख) अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको छ । यसका अतिरिक्त धितो रोक्का राखेर रोकिएको ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो प्रतिवादीहरूबाट असुल गरी पीडितलाई भराउन माग गरिएको छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत दाखिला गराउन सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।