महासभामा नेपालको प्रस्तुति: जलवायु सङ्कटदेखि विश्वव्यापी चुनौतीसम्म

काठमााडौं । गत साताभरि नै न्युयोर्कको मौसममा चिसोको अनुभूति रह्यो । सिमसिम पानी, जोडले बहेको हावा अनि चिसो सिरेटो । सेप्टेम्बरको अपेक्षित मौसम यो थिएन । विगतका वर्षमा अहिलेको जस्तो मौसम हुँदैनथ्यो । अनुभवीका अनुसार पहिलेपहिले यस्तो मौसम त नोभेम्बरमा मात्र हुनुन्थ्यो, यति चाँडै हुँदैनथ्यो । यसकारण पहिलेपहिले त्यहाँ महासभामा पुग्ने सहभागीहरू यसपटक भिन्दै अनुभूति गर्दै थिए, उनीहरू कतिपय त न्यानो कपडाको खोजीमा पनि देखिएका थिए ।

यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा पनि कतिपयले अथ्र्याउँदै थिए । र, भन्दै थिए– अबका वर्षमा न्युयोर्क आउँदा वर्षैपिच्छे फरक अनुभूति हुनसक्छ । सायद, अबका वर्षमा योभन्दा पनि जाडो होला र सम्भवतः केही वर्षपछि त यहाँ यही मौसममै हिउँ पनि पर्न सक्छ ।

न्युयोर्कको यस वर्षको यो मौसमसँगै मैले दुई वर्षअघिको नेपाल सम्झिएँ । दुई वर्षअघिको असोजको दोस्रो साताको सुरुआतको मौसम । नेपालको मौसमको कुरा गर्दा असोज त धान थन्क्याउने बेला हो । तर मौसम भने साउनको जस्तै छ । दुई वर्षअघि पनि म महासभाकै रिपोर्टिङका सिलसिलामा न्युयोर्क रहँदा नेपालमा असोज ११ र १२ गते अनायासै अविरल वर्षा र ठूलो बाढी, पहिरो आयो । यसले २०० भन्दाबढीकै ज्यान नै गएको थियो ।

त्यसो त यस वर्ष पनि हालत यस्तै हो । नेपालमा यही मौसममा यस वर्ष पनि २४ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो भने पश्चिम नेपालको सडक सम्पर्क नै विच्छेद हुन पुगेको छ । दसैँको मुखमा ठाउँठाउँमा सडक भत्किएको छ, नागरिकलाई आवतजावतमा निकै गाह्रो भएको छ । भदौ १० को भोटेकोशी बाढीको त झन् कुरै नगरौँ ।

बाहिरको मौसमअनुसार नै यही जलवायु परिवर्तनका विषयमा नै धेरैजसो कुराकानी भयो यसपटक पनि महासभामा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय वरिपरि विश्वका झण्डै २०० देशका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू, सरकार प्रमुखदेखि राष्ट्रप्रमुख, विदेशमन्त्री, कूटनीतिक क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वदेखि जलवायु न्यायका लागि वकालत गरिरहेका अभियन्तासम्मले जलवायु परिवर्तन, यसको असर र प्रभावसँगै न्यायका क्षेत्रमा राम्रैसँग बहस गरे ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, बेलायतका प्रधानमन्त्री एण्डी ब्रनहयामदेखि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन न्यातन्याहो, युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमीर जेलेन्स्की, जापानकी प्रधानमन्त्री सानेई ताकाची लगायतकाले सम्बोधनमार्फत विश्वको ध्यान तानेका थिए ।

राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसपटक आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन, युद्ध, गरिबी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई फोकस गरेका थिए । आफ्नो जीवनको १० वर्षसम्म निरन्तर राष्ट्रसङ्घको नेतृत्व सम्हालेका गुटेरेसको सम्बोधन, पत्रकार सम्मेलन र द्विपक्षीय भेटमा भने उनका कतिपय असन्तुष्टि देखिएका थिए ।

किनकी विश्वव्यापी रूपमा युद्धका कारण आपूर्ति व्यवस्था कठिनाइ भइरहेको छ, जसका कारण मूल्यवृद्धि, कुपोषणजस्ता समस्या बढेका छन् । विश्वमा गरिबीको चक्रव्यूहमा फस्ने नागरिकको सङ्ख्यामा भारी मात्रामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

अर्कातर्फ उनले जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पार्न थालेको समस्या र नागरिकका भोगाइमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको पनि बताउने गरेका छन् । जस्तो कि यसको असरका बारेमा तीन वर्ष अगाडिको नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै उनले भनेका थिए, “मैले तीन वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको स्थान नेपालमा उभिएर भनेको थिएँ कि संसारको छानो खसिरहेको छ । तर मानिसले त्यसलाई अतिरञ्जित भनेर भने । मैले विश्वलाई त्यति नै बेला जलवायु परिवर्तनको असरको अध्ययनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको थिएँ, तर विश्व आज नै यो गर्न अझै तयार देखिएको छैन ।”

महासचिव गुटेरेसले त्यसको उदाहरण पछिल्लो पटक जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले जनधनको क्षति व्यहोरेको संसारले देखेको पनि स्पष्ट गरेका थिए । उनको उक्त भनाइ गत भदौ १० गते आएको बाढी र त्यसले पुर्‍याएको अकल्पनीय मानवीय, भौतिक र पूर्वाधार क्षतिको विषयप्रति लक्षित थियो । उनको यो भनाइ किन पनि महत्वपूर्ण थियो भने उनलाई जलवायु परिवर्तनको असर कति भयावह हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक अध्ययन, उपलब्ध प्रमाण र तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट पारिसकेका थिए ।

खासगरी विश्वव्यापी रूपमा युद्ध, आणविक हतियारको सन्त्रास, गरिबीको चरम अवस्था, जलवायु सङ्कटमा विश्व फस्दै गएको, सूचना प्रविधिको द्रुत गतिको विस्तार, आणविक निशस्त्रीकरण, दिगो विकासका लक्ष्‍यलगायतका विषयमा विश्वभरिका सरकार प्रमुखहरूले आफ्नो-आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरेका थिए । छिमेकी देश बङ्गलादेश अरू विषयभन्दा रोहिङ्गा शरणार्थीको कुरामा केन्द्रित रहेको थियो भने अफ्रिकी देशहरूले सुरक्षा परिषद्मा सहभागितालाई जोडतोडले उठाएका थिए ।

उता उच्चस्तरीय राजनीतिक बहसको पहिलो दिन सम्बोधन गर्न पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति विश्वमा अमेरिकाको शक्तिका विषयमा मात्र बोलेनन्, पछिल्ला दिनमा इरान–अमेरिका युद्धका विषयमा पनि कडा रोष प्रकट गरे । उनको सम्बोधन बढी द्वन्द्वका विषयमा थियो । उनको भाषणमा न त महासचिव गुटेरेसले चिन्ता गरेझैँ जलवायु परिवर्तनको विषय उठ्यो, न त विश्वले निकट भविष्यमा भोग्ने सामुद्रिक सतहको वृद्धिले पार्नसक्ने असरका बारेमा नै उठ्यो ।

नेपालको सहभागिता र सक्रियता

यसपटकको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाए र नेपालले भोगेका जलवायुजन्य विपत्को अवस्थालाई पनि विश्वमञ्चमा स्पष्टसँग राखे । यसबाट विश्व मञ्चमा नेपालले अनावश्यक रूपमा भोगेको जलवायु परिवर्तनको असरको अवस्था मात्र झल्किएन, हाम्रा समस्या र बाध्यता पनि पुनःएकपटक बाहिर आए । नेपालको जलवायु न्यायको अपिल पुनःविश्वसामु पुग्यो । जसले हाम्रा बारेमा विश्व समुदायलाई सोच्न बाध्य पनि बनायो र घच्घच्यायो ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको महत्वपूर्ण अंश मानिने हरितग्यास उत्सर्जनमा नेपालको ० दशमलव १ प्रतिशतको योगदान रहेको तर त्यसको असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको औँल्याए । उनले जलवायु न्यायअन्तर्गत जलवायु वित्तको परिचालन, हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति अनुदानका रूपमा हुनुपर्ने र ऋणका रूपमा नेपालले भारवहन गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे ।

यसपटकको नेपालको प्रस्तुतिले विश्वका विकसित देशले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको कुरालाई थप उजागर पनि गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण पाटो त महासचिव गुटेरेसले भनेझैँ आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार हरेक सदस्य राष्ट्रले काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि दर्शाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दक्षिण एसियाली देशहरूको साझा संयन्त्रमार्फत जलवायु सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने पनि बताए । यसले विश्वभरिका देशले अत्यावश्यक र आपतकालीन निर्णय गर्नका लागि थप दबाब दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

नेपालले आफ्नो परम्परागत रूपमाजस्तै यसपटक पनि द्विपक्षीय भेट, बहुपक्षीय सहभागिता र साइडलाइन भेटघाटलाई महत्व दियो । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसङ्घीय मिसन प्रमुख लोकबहादुर थापालगायतका अधिकारीहरू सक्रिय र व्यस्त रहे ।

नेपालका विषयमा ध्यान दिएर सुन्ने जलवायु सङ्कटको प्रत्यक्ष भोगिएको देश भएकाले विश्वभरिबाट न्युयोर्कमा जम्मा भएकाहरूले चासो दिएको देखिन्थ्यो ।

अपेक्षा र भविष्य

अहिले विश्वमा धनी देश जलवायु परिवर्तनभन्दा कृत्रिम बौद्धिकतामा कसरी बाजी र छलाङ मार्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेका छन् । उनीहरूमा प्रविधिलाई मानवीय बसमा राख्न सफल हुने कि नहुने भन्ने चिन्ता बढी देखिन्छ । त्यसैले त न्युयोर्कमा विश्वभरिका देशका नेताहरू बहस गरिरहँदा विश्व महाशक्ति अमेरिका र उदाउँदो शक्तिका रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको चीनका राष्ट्रपतिहरू वाशिङ्गटन डिसीमा आफ्नो एजेन्डामा छलफल गर्न व्यस्त थिए ।

साथै विश्वका देशहरूले यो पनि मनन गरेका छन् कि अबका दिनमा विश्वमा आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्न एक वा दुई देशबाट मात्र सम्भव छैन । अबको विश्वमा बहुपक्षीय र बहुध्रुवीय प्रणालीमार्फत समस्यालाई साझा रूपमा समाधानको मार्ग खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसैले पृथ्वी एक साझा घर हो, जसमा आठ अर्ब मानिसको बसोबास रहेको छ । उनीहरूका लागि न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु र सेवाको सहज पहुँच अहिलेको मुख्य चुनौती हो । अर्कातर्फ भोलिका दिनमा कृत्रिम बौद्धिकताका कारण जटिल प्रकृतिका रोग, बेरोजगारीको चरम अवस्था या भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो बेला सङ्घले कसरी आफ्ना सदस्य देशलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्छ ? त्यसका लागि विद्यमानका तमाम समस्यामा अहिले नै योजनाअनुसार काम गर्न राष्ट्रसङ्घले पहल गर्नुपर्छ र विश्वभरिका देशले होस्टेमा हैँसे गर्नुपर्नेछ ।

मानिस स्वभावैले आफ्नो आँखा अगाडिको सङ्कटलाई मात्र सङ्कट मान्ने मनोविज्ञानले ग्रसित छ । यदि जलवायु परिवर्तनको असरले चार साता अगाडि नेपालमा बाढी, पहिरो गएजस्तै आगामी दुई–तीन दशकभित्रै समुद्रको सतह माथि आएर न्युयोर्कको तल्लो तट डुबानमा पर्‍यो, या त महासभाको भवन वरिपरि भारी हिमपातको अवस्था सिर्जना भएर महासभा नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मात्र उनीहरूको चेत खुल्नेछ ।त्यसैले आगामी महासभामा हरितग्यास उत्सर्जन कम गर्ने देश एकताबद्ध भएर महासभामा व्यापक दबाब सिर्जना गर्न सके भने नेपाललगायत विश्वभरिका भू–परिवेष्ठित, अल्पविकसित र अविकसित देशहरूले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालजस्तै प्रकृति र अन्यायमा परेका देशको नेतृत्व नेपालले नै गर्न सक्यो भने यो सुनमा सुगन्ध हुने निश्चित छ ।