भारतले कच्चा तेलको भन्सार घटाएपछि नेपाली तेल निर्यातमा चुनौती

काठमाडौं । भारतले पाम, भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेलमा आयात शुल्क घटाएपछि नेपाली प्रशोधित खाद्य तेलको निर्यातमा दबाब बढ्ने देखिएको छ । भारतको नयाँ शुल्क संरचनाले नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा पाउँदै आएको लागतगत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कमजोर हुने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

भारतले सेप्टेम्बर २४ देखि लागू हुने गरी कच्चा पाम र सोयाबिन तेलको आधारभूत भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै, कच्चा सूर्यमुखी तेलमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत शुल्क हटाइएको छ । अन्य शुल्कसमेत जोड्दा पाम र सोयाबिन तेलको कुल आयात शुल्क १६.५ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशत तथा सूर्यमुखी तेलको १६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक संघका सदस्य विभोर अग्रवालका अनुसार भारतमा कच्चा तेल आयात सस्तो भएपछि त्यहाँका उद्योगले कम लागतमा प्रशोधन गर्न सक्नेछन् । यसले नेपालबाट भारततर्फ भइरहेको प्रशोधित तेलको निर्यातमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भटमास, पाम र सूर्यमुखी तेल गरी १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरेको थियो । यसको ठूलो हिस्सा भारततर्फ जाने गरेको छ । त्यसमध्ये भटमासको तेलको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । आव २०८२/८३ मा मात्रै १ खर्ब २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको भटमासको तेल निर्यात भएको तथ्यांक छ ।

भारतमा नेपाली तेलको माग घटेमा नेपालमा कच्चा पदार्थको आयातसमेत प्रभावित हुनसक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । निर्यात कायम राख्न नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा मूल्य घटाउनुपर्ने अवस्था आएमा बिक्री परिमाण कायम रहे पनि नाफा मार्जिनमा दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ ।

भारततर्फ निर्यात हुन नसकेको तेल नेपाली बजारमै रहने भएकाले स्वदेशी बजारमा आपूर्ति बढेर मूल्यमा केही राहत आउन सक्ने सम्भावना पनि व्यवसायीहरूले औंल्याएका छन् । तर, निर्यातमुखी उद्योगका लागि भने यसले थप चुनौती सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

खाद्य तेलको निर्यात घट्दा कच्चा पदार्थको आयात, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ढुवानी तथा बैंकिङलगायतका क्षेत्रमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ । साथै, आयात तथा निर्यात कारोबार घटेमा सरकारको राजस्वमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

भारतको पछिल्लो शुल्क परिवर्तन लामो समय कायम रहेमा नेपाली उद्योगले विगतमा पाउँदै आएको लागत तथा भन्सार अन्तरको लाभ घट्ने र त्यसको असर निर्यातको मूल्य, परिमाण तथा उद्योगको नाफामा देखिन सक्ने देखिएको छ ।