निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक, १० दिनभित्र सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा रहेको निक्षेपलाई पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग राय-सुझाव मागेको हो । मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको १० दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त बचत तथा ऋणमुखी सहकारीको निक्षेप तथा साना-मझौला कृषि, उद्योग र व्यवसायमा प्रवाह गरिएका कर्जालाई सुरक्षणको दायरामा ल्याइनेछ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भई व्यवस्थापन सरकारी निकायको जिम्मामा पुगेमा खारेजी वा लिक्विडेसनअघि नै सुरक्षित निक्षेप बराबरको रकम बचतकर्तालाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय निक्षेप, बैंक तथा वित्तीय कर्जा, सहकारी निक्षेप र सहकारी कर्जाका लागि चार छुट्टाछुट्टै कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । प्रत्येक कोषको हिसाब छुट्टाछुट्टै राखिने र एक कोषको दायित्व अर्कोबाट व्यहोर्न नपाइने व्यवस्था हुनेछ ।

मस्यौदामा कोषको पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने तथा रकम अपुग भए सरकारले ९० दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, संस्थाको जोखिमका आधारमा फरक-फरक सुरक्षण शुल्क निर्धारण गर्न सकिनेछ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिन सक्ने वित्तीय जोखिमबारे कोष र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधन कार्यान्वयन भएपछि तत्काल बढीमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम कोषबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान छ । समस्याग्रस्त संस्था पुनः सञ्चालनमा आए वा लिक्विडेसनपछि रकम फिर्ता हुने भएकाले दीर्घकालीन वित्तीय भार नपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।