बाढी विस्थापित नागरिकलाई सेल्टरमा राख्न र खाद्यान्न तथा बसोवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वागमती प्रदेश सरकारले लिने

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको भीषण बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सेल्टरमा राख्न र खाद्यान्न तथा बसोवासको व्यवस्थापन गर्न वागमती प्रदेश सरकारले बजेट तथा सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बाढीबाट विस्थापित नागरिकको खाद्यान्न तथा बसोवासको लागि प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बजेट र सामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन् ।

उनले पिपद्पछिको खोज तथा उद्धार र राहत वितरणको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र आपसी समन्वय गर्ने सहमति भएको बताए । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, रात र शव व्यवस्थापनमा समेत संघीय सरकारलाई सहजिकरण गरिरहेको बताए । उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन समेत प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको बताए । उनले शव व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराउने तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा संघीय सरकारले गरिरहेको बताए ।

उनले धादिङको कृष्णभीरमा आएको पहिरोको कारण उपत्यकाको सम्पर्कविच्छेद भएको कारण बजारमा ग्यास तथा दैनिक खाद्यान्नको समेत अभाव हुन थालेको भन्दै वैकल्पिक सडकमार्ग खुलाउने कार्य भइरहेको बताए । मुख्यमन्त्री थापाले ग्यास, खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन कुलेखानी-भीमफेदी सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

उनले कान्ती लोकपथमा गएको पहिरो हटाउन समेत प्रदेश तथा संघीय सरकारले कार्य अगडि बढाएको बताए । मुख्यमन्त्री थापाले बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरुलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आवासीय विद्यालयहरुमा कक्षा १२ सम्मको पढाईको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।