देशको कार्यकारीले प्रत्यक्ष सूचना पाउनुपर्छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री मातहत नै ठीक छः कानूनमन्त्री गौतम

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने बताएकी छन् । 

विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बुधबार भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवार हुने भएकाले पनि विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राख्न अपरिहार्य रहेको उनले बताइन् । देशको कार्यकारी समक्ष राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचना प्रत्यक्ष रूपमा पुग्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा संस्थालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने विषयमा संसदीय छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । तर साविकको व्यवस्था जगाउने उद्देश्यले मात्रै हाल विधेयक ल्याएकोले यसले संरचनागत निर्णयमा ठूलो प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ । उनले अध्यादेशमार्फत गरिएको नयाँ व्यवस्थाभन्दा साविककै व्यवस्था उपयुक्त रहेको सरकारको निष्कर्ष रहेको बताइन् ।