बालश्रम अन्त्य गर्न सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मको सहकार्य अपरिहार्य

काठमाडौं । नेपालमा बालश्रम अन्त्य गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक, परिवार, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा समग्र समाजबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्ले आयोजना गरेको ‘बाध्यकारी बालश्रमसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनबाट प्राप्त नतिजाहरूको रोजगारदातासमक्ष प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम’ मा सहभागीहरूले बालश्रम अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।

द एसिया फाउण्डेशनको सहयोग तथा सोसल साइन्स बहाको सहकार्यमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनका निष्कर्ष कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। अध्ययनले नेपालमा बालश्रमको वर्तमान अवस्था, यसका प्रमुख कारण तथा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सरोकारवालाको भूमिकासम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर गरेको बताइएको छ ।

अध्ययनले बालश्रमको मूल कारण सम्बोधन गर्न परिवारको रोजगारी र आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, विद्यमान श्रम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उद्धार गरिएका बाल श्रमिकको पुनर्स्थापना तथा दिगो जीविकोपार्जनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारबीचको सहकार्य थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रवलजंग पाण्डेले नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड तथा जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासको प्रभावकारी अनुपालन आवश्यक रहेको बताए । उनले रोजगारदाताले आफ्ना व्यवसाय तथा आपूर्ति शृंखलामा बालबालिकाको कुनै पनि प्रकारको शोषण हुन नदिने सुनिश्चित गर्नु आफ्नो दायित्व भएको उल्लेख गरे ।

पाण्डेले उमेर प्रमाणीकरण, जिम्मेवार नियुक्ति प्रक्रिया, श्रम कानूनको पालना, सुरक्षित कार्यस्थल र उचित पारिश्रमिकको प्रभावकारी निगरानी आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए । यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद् स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

रोजगारदाता परिषद्का उपाध्यक्ष बाबुकाजी कार्कीले बालश्रम अन्त्य गर्नु कुनै एक पक्षको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताए । उनले सरकार, निजी क्षेत्र, श्रमिक, परिवार, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा समग्र समाजले साझा जिम्मेवारीका रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

द एसिया फाउण्डेशनको सहयोगमा सोसल साइन्स बहाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुसन्धाता जीवन बानियाँ र ज्योती मर्हजनले कमजोर आर्थिक अवस्था बालबालिका श्रममा पर्नुको प्रमुख कारण रहेको जानकारी दिए । अध्ययनअनुसार मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गरेका ९१ दशमलव ७ प्रतिशत, घरेलु काममा संलग्न ८९ दशमलव ६ प्रतिशत तथा इँटाभट्टामा काम गरेका ९८ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिकाले कमजोर आर्थिक अवस्थालाई श्रममा संलग्न हुनुपर्ने प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएका छन् ।

अध्ययनले कतिपय रोजगारदाताले उमेरको प्रमाण नलिई बालबालिकालाई काममा लगाउने गरेको समेत देखाएको छ। बालश्रममा परेकाहरूले धम्की, तलब रोक्का तथा अत्यधिक लामो समय काम गर्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । उद्धारपछि पनि प्रभावित बालबालिका तथा उनीहरूका परिवारले पर्याप्त आर्थिक सहयोग, रोजगारी, सीप विकास तथा शैक्षिक अवसर नपाउने अवस्था रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार, अनिवार्य शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जिम्मेवार भर्ती प्रक्रिया तथा जोखिमपूर्ण कार्यस्थलको नियमित संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कार्यक्रममा महासंघका कार्यसमिति सदस्य, द एसिया फाउण्डेशन, सोसल साइन्स बहा, रोजगारदाता परिषद्, विकास साझेदार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।