राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बैंकका सीईओलाई अवसर, दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ’

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथि भएको दफावार छलफलका क्रममा यस्तो सहमति जुटेको हो ।

समितिको सहमतिसँगै गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा राष्ट्र बैंकका सञ्चालक पदका लागि आवश्यक योग्यता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधानमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुने भएको छ ।

संशोधन प्रस्तावअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखामध्ये सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि योग्य हुनेछन् । त्यसका लागि तोकिएको क्षेत्रमा आवश्यक अनुभवसमेत अनिवार्य हुनेछ ।

गभर्नर पदका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभवलाई योग्यताको आधार बनाउने सहमति भएको अर्थ समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर बन्न योग्य बनाइए पनि उनीहरू तत्कालै नियामक निकायको नेतृत्वमा पुग्न भने पाउने छैनन् । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट अवकाश लिएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र त्यस्ता व्यक्ति गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक पदका लागि योग्य हुनेछन् ।

बैंकको व्यावसायिक नेतृत्वबाट अवकाशलगत्तै नियामकको जिम्मेवारीमा पुग्दा उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्न यस्तो ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थलाई सीमित गर्न सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ । हाल बैंक वा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनमार्फत उक्त सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशतमा कायम गर्ने सहमति भएको छ ।

यसअनुसार कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको नेतृत्व वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछन् ।

प्रस्तावित संशोधनले एकातर्फ बैंकिङ क्षेत्रको कार्यकारी अनुभव भएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर विस्तार गर्ने र अर्कोतर्फ नियामक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।