रासायनिक मलको प्रयोग घटाउँदै प्राङ्गारिक र जैविक मल प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले माटोको स्वास्थ्य रक्षा र दिगो उत्पादनका लागि रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगलाई न्युनिकरण गर्दै प्राङ्गारिक र जैविक मल प्रवर्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा यसबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।

रासायनिक मलको अत्यधिक निर्भरताले माटोको स्वास्थ्य, आर्थिक भार र आपूर्ति श्रृङ्खलामा चुनौती थपेको बताए । सचिव डा। मिश्रकाअनुसार सरकारले रासायनिक मल नीतिअन्तर्गत तीनवटा मुख्य खम्बालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराई राज्यको भार कम गर्ने, मलको उपलब्धता बढाउने र ‘एकीकृत बाली खाद्यतत्व व्यवस्थापन’ पद्धतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । यो पद्धतिले रासायनिक मलसँगै प्राङ्गारिक र जैविक मलको सन्तुलित प्रयोगलाई जोड दिने उनको भनाइ छ । 

पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा रासायनिक मलको माग दुईदेखि तीन गुणाले बढेको तथ्याङ्क मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ । खेतीको व्यवसायीकरण, उन्नत बीउ र हाइब्रिड जातका बालीहरूको प्रयोग बढेसँगै मलको माग अत्यधिक भएको हो ।

सरकारले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ । हाल प्राङ्गारिक मलका लागि आवश्यक मेसिनरी आयातमा कर छुट र साना स्टार्टअपहरूलाई ‘म्याचिङ ग्रान्ट’ उपलब्ध गराइँदै आएको छ । थप प्रोत्साहनका लागि व्यवसायीहरूलाई ढुवानीका साधन (ट्रक) मा भन्सार छुट, आयकरमा सहुलियत र विद्युत महशुलमा छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मलको उत्पादन र प्रवर्धनमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको ठहर छ । हाल लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा जङ्गलको सोत्तर सङ्कलन गरी कम्पोस्ट बनाउने र भर्मीकम्पोस्ट उत्पादन गर्ने साना व्यवसायीलाई अनुदान दिने कार्य भइरहेको छ । यस्तै, ‘हरियो मल’ का रूपमा चिनिने ढैँचा खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहमा सशर्त बजेट पठाइएको छ । एक हेक्टरमा ढैँचा खेती गर्दा करिव १४० किलो युरिया मल वचत हुने प्राविधिक विश्लेषण रहेको छ । मन्त्रालयले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै उत्पादन बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको सहकार्यलाई पनि तिब्रता दिएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा ५० जना प्राविधिकलाई ‘प्राकृतिक खेती’ सम्बन्धी तालिम दिइएको र थप ५० जनालाई पठाउने तयारी भइरहेको छ।

यस्तै, आईएफएडीको सहयोगमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका १०० पालिकाहरूमा सात वर्षे ‘इकोलोजिकल एग्रिकल्चर’ परियोजना सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयले वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको सोत्तर सङ्कलन गरी डढेलो नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई मलमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेत बनाएको छ । साथै, धान र गहुँको ठुटो ९पराल र छ्वाली० खेतमै जलाउने परिपाटी अन्त्य गरी त्यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न किसानहरूलाई प्रेरित गरिने सचिव मिश्रले स्पष्ट पारे । आगामी ३-४ वर्षभित्र रासायनिक मलको बढ्दो दरलाई रोकेर प्राङ्गारिक मलको बजार व्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।