नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुधार गर्दै 'ग्रे लिस्ट' बाट हटाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले सरकारले सुधारका कामलाई थप तीव्रता दिने भएको छ । मुख्य सचिव गोबिन्द बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले औंल्याएका सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले एफएटीएफको सुझावअनुसार तयार पारिएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी र समयमै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहेको प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र नियामक निकायले निरन्तर समन्वय गर्नेछन् ।

सरकारले वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, डिजिटल कार्यप्रवाह र सरकारी निकायको जवाफदेहितालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुलाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि बढाइएको हो ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यसअन्तर्गत पुराना कानूनको आवश्यकताअनुसार संशोधन वा खारेजी तथा नयाँ कानून निर्माणका लागि गठित उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति र अध्ययन समितिलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ‘शून्य दिन खरिद नीति’ अन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारी सेवा नागरिकमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउने विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको छ । विषयगत मन्त्रालयले सेवा सुधारसम्बन्धी आफ्ना अवधारणा परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र त्यसको प्रगति नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय भएको छ ।

बैठकले प्रशासनिक तथा सुशासनसँग सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि समयसीमा तोकेको छ । सचिवस्तरीय बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । संविधानको धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनसमेत भदौ ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।