स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गरेर मात्रै वित्तीय पहुँच नपुग्ने रहेछः अर्थसचिव उपाध्याय

विज्ञापन
ncell

काठमाडौं । अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गरेर मात्रै वित्तीय पहुँच नपुग्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा उनले बैंकका शाखा विस्तारले ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पुहँच पुगेको मान्न नसकिने बताउएका हुन् । उनले बैंकिङसँगै बीमा, शेयर बजार लगायतका वित्तीय सेवामा पनि नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

कतिपय स्थानमा आवश्यकता भन्दा बढी बैंक शाखा पुगेपनि नागरिकस्तरमा वित्तीय पहुँच पुग्न नसकेको उनको भनाई छ । उनले आवश्यकत्ताभन्दा बढी शाखा विस्तार हुँदा वित्तीय क्षेत्रको लागतसमेत बढिरहेको बताए । यस्तो लागत अन्ततः सेवाग्राहीमै पर्ने भएकाले वित्तीय सेवाको लागत घटाउने र पहुँच सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले ऋण लिन नागरिकले धेरै प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्ने अवस्थाले नागरिकमा वित्तीय पहुँच सहज रुपमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरे । वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरताका विषयमा उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिमार्फत थप अध्ययन तथा समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन् । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि वास्तविक वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए । कतिपय स्थानीय तहमा बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित काममा मात्र सीमित भएको उनको भनाई छ । उनले वित्तीय पहुँचअन्तर्गत स्थानीय तहमा कर्जा प्रवाह, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तथा दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन माग गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले माओवादी द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका बैंकका शाखालाई तत्काल सम्बन्धित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले अन्य क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार क्रमिक रूपमा गर्न सकिने भएपनि सशस्त्र युद्धमा विस्थापित भएका बैंकलाई तत्काल पुनःस्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । बैठकमा अर्थसमिति मातहत रहेका उपसमितिहरुले तयार पारेका विभिन्न सुझाव तथा अर्थसमितिले सरकारलाई दिनुपर्ने निर्देशनको बारेमा छलफल भएको छ ।