आईपीओ निष्काशनमा धितोपत्र बोर्डको नयाँ योजना, गलत सूचना प्रमाणित गर्ने मर्चेन्ट बैंकरलाई कारवाही (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक पुँजी बजारलाई पारदर्शी, आधुनिक, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उद्देश्यले ‘प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । साउन २७ गते बुधबार सार्वजनिक नीतिमा आगामी १० देखि १५ वर्षमा प्राथमिक पुँजी बजारमा प्राप्त गरिने लक्ष्यहरुलाई समावेश गरिएको छ । नीतिले प्राथमिक पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन अर्थात् आईपीओ प्रक्रियामा कम्पनी, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, संस्थागत लगानीकर्ता तथा नियामक निकायको भूमिकालाई थप स्पष्ट र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । पुँजी बजारलाई दक्षिण एसियाकै प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने तथा आईपीओ स्वीकृतिको समय घटाउने, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने र लगानीकर्ताको गुनासो समाधानलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य नीतिमा समेटिएको छ ।

आईपीओको मूल्य निर्धारणलाई थप वैज्ञानिक र बजारमा आधारित बनाउन हाल प्रचलित निश्चित मूल्य प्रणालीसँगै बुक बिल्डिङ र मिश्रित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता गरिएको छ । बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने, मिलेमतो गर्ने तथा मूल्यमा चलखेल गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कडा नियामकीय तथा कानुनी व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ । ठूला सार्वजनिक निष्काशनमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र एङ्कर लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन स्पष्ट नीतिगत ढाँचा तयार गर्ने र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिक बजारमा दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । 

आईपीओको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने नीति अनुरुप आवेदन, विद्युतीय ग्राहक पहिचान, डिजिटल विवरणपत्र, कागजात प्रमाणीकरण, बाँडफाँट तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई डिजिटल बनाइनेछ । त्यसका लागि बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, मर्चेन्ट बैंकर, आस्बा बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबीच विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत प्राथमिक बजार डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । 

नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नियामकीय प्रविधि तथा पर्यवेक्षण प्रविधिको प्रयोग गरि पुँजी बजार नियामकीय परीक्षणस्थल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारिएको छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक (मर्चेन्ट बैंकर) लाई जिम्मेवार बनाउन न्यूनतम चुक्ता पुँजी, व्यावसायिक क्षमता, साइबर जोखिम व्यवस्थापन, व्यवसाय निरन्तरता योजना तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने नीति अघि सारिएको छ ।

आईपीओ निष्काशनमा लैजानुअघि मर्चेन्ट बैंकरले कम्पनीको कानुनी, वित्तीय, प्राविधिक तथा सुशासनसम्बन्धी पक्षको पर्याप्त परीक्षण गरि अनिवार्य रूपमा ड्यु डेलिजेन्स प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख छ । पर्याप्त परीक्षण नगरी कम्पनीले उपलब्ध गराएको गलत वा भ्रामक विवरणलाई प्रमाणित गर्ने निष्काशन प्रबन्धकलाई समेत कानुनी तथा वित्तीय रूपमा जिम्मेवार बनाउने नीति लिइने बताइएको छ ।