उद्घाटनपछि पनि नागढुंगा सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा राज्यलाई नोक्सानी: सभापति गजुरेल

काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग उद्घाटन भएपछि पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

समितिको सोमवारको बैठकमा उनले सुरुङमार्ग साउनको पहिलो वा दोस्रो सातादेखि सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताएका हुन् । करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा नआउँदा राज्यले त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्ने आम्दानी समेत गुमाइरहेको उनले बताए । सुरुङमार्ग टोल शुल्क लिएर सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार भएकाले निर्माण सम्पन्न भएपछि तत्काल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले उद्घाटन हुनुपर्व नै आयोजनाहरु पुर्ण रुपमा संचालनको लागी तयारी गर्नुपर्ने बताए । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको कारण उद्धार संयन्त्र पूर्ण रूपमा तयार नभएको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए । चिनियाँ ठेकेदारले सञ्चालनको तयारी गरिरहेको भएपनि उद्धार गर्ने संयन्त्र तयार नभएकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको जानकारी दिएको उनको भनाई छ । उनले नागढुंगा सुरुङमार्गसहित ठूला पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र निरन्तर फलोअप आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरूले आयोजनास्थलमै पुगेर सम्बन्धित कर्मचारी तथा आयोजना प्रमुखसँग प्रतिवद्धता लिने र पछि प्रगति नहुँदा त्यसैलाई आधार बनाएर जवाफ माग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या थपिए पनि अधिकांश आयोजना समस्याग्रस्त रहेको भन्दै सरकारको परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाए । काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग, भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रेल तथा मेट्रो रेल आयोजना र मेलम्ची खानेपानी परियोजनालगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समस्या रहेको उनको भनाई छ ।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र प्रभावकारी कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । सामान्य आयोजनामा लागू हुने खरिद ऐन तथा नियमावली नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि लागू हुने हो भने त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुको औचित्य नरहेको उनको भनाई छ ।

समितिले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम्तीमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम गर्न सरकारका विकासे मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको को बैठकमा समिति सभापति गजुरेलले पुँजीगत खर्च कम्तीमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको विवरण र तोकिएको लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण समितिमा लिखित रूपमा बुझाउनुपर्ने बताए । उनकाअनुसार मन्त्रालयहरूले प्रत्येक तीन महिनामा खर्चको प्रगति र लक्ष्य पूरा हुन नसकेको कारण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेमा त्यसका आधारमा समितिले थप प्रश्न र निगरानी गर्नसक्छ ।