ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको विषयमा छुट्टै महासन्धि बन्दै

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको विषयमा छुट्टै महासन्धि तयार गर्ने भएको छ । विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानूनले ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोग्नुपरेका दुःख, मानव अधिकारको अभाव जस्ता विषय समेट्न नसक्ने भन्दै विशिष्ट अधिकार प्रत्याभुत गराउन अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नै बनाउन लागेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्चआयुक्तको कार्यालयले काठमाडौंमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाजका संस्थाहरुसँग छलफल गरेर महासन्धिका लागि सुझाव संकलन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला त्यसमा अल्पविकसित तथा दक्षिण एशियाली देशका मुद्दाहरू समावेश गराउन काठमाडौंमा तीन दिने परामर्श कार्यशाला गरिएको हो ।

कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ज्येष्ठ नागरिक विभागकी प्रमुख डा. चित्रलेखा मेरी मासीले विश्वव्यापी रूपमा बुढ्यौलीको जनसङ्ख्या तिब्र गतिमा बढिरहेकाले कानूनी रूपमा बाध्यकारी महासन्धि आवश्यक भइसकेको बताईन । उनकाअनुसार सन् २०१८ मा इतिहासमै पहिलो पटक पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका भन्दा ६० वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै देखिएको थियो । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा एक वर्ष मुनिका बालबालिकाको तुलनामा ८० वर्ष माथिका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । युरोपका २० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस ६५ वर्ष नाघिसकेका र एशियाका जापान, चीन, सिङ्गापुर तथा मलेसिया जस्ता देशहरू अत्याधिक वृद्ध समाजको श्रेणीमा परिसकेका छन् । एशिया-प्रशान्त क्षेत्र विश्वकै सबैभन्दा तिब्र गतिमा बुढा नागरिकहरुको संख्या बढी हुने महाद्वीपतर्फ उन्मुख हुदै गएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले भोगिरहेको विभेद र हिंसाको अवस्थाबारे उनले संसारका ६५ वर्ष भन्दा माथिका प्रत्येक छ जनामध्ये एक जनाले हिंसा, दुव्र्यवहार वा उपेक्षा भोगिरहेको जानकारी दिइन । नयाँ बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजले विकसित देशका नागरिक सरह विकासशील तथा गरिब देशका ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवनस्तरमा पनि समान रूपमा रूपान्तरण ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । धेरैजसो सरकारहरूले उमेरका आधारमा तथ्याङ्क वर्गीकरण नगरेका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू नीति निर्माणको प्रक्रिया ओझेलमा उनले बताईन् ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी डाक्टर रेनु अधिकारीले नेपालमा जनसाङ्ख्यिकीय बनावट तिब्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अधिकार संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि राज्यले बेलैमा ठोस नीति र वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्टै महासन्धि बनाइरहेको जानकारी दिदै उनले महासन्धिमा नेपाल र दक्षिण एशियाली अल्पविकसित देशहरूका प्रमुख मुद्दाहरू नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले सुझाव संकलनका लागि सम्मेलन गरिएको बताईन् । अहिलेसम्म युवा पुस्ताको बाहुल्यता रहेको भनिए पनि नेपाली समाजमा सन् २०३० पछि ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका नागरिकको बाहुल्य भएको अग्रणी देशहरूमध्ये पने उनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारी र युवा पलायनका कारण नेपाली समाजमा जेष्ठ नागरिकहरु विभिन्न किसिमका हिंसामा पर्न थालेको भन्दै उनले आर्थिक अधिकार कमजोर हुनु,घरमा छोराछोरी नहुनु लगायतले ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एक्लोपन, डिप्रेसन र अल्जाइमर जस्ता समस्याहरू बढ्न थालेको दावी गरिन् ।

कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक शान्तलक्ष्मी श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने पुरातन र कल्याणकारी दृष्टिकोण परिमार्जन गरी अधिकारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिईन् । ‘हाम्रो देशमा कानून र नीतिहरू भएपनि ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदपूर्ण नै छ । बुढाबुढी हुनासाथ असहाय र दया-मायाका पात्र मात्र मान्ने परिपाटी गलत छ । ‘जसलाई दुख्छ उसैलाई थाहा हुन्छ’ भने जस्तै ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दामा उनीहरूकै प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

युएनएचसिआरले नेपालका तर्फबाट राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख सवाल तथा सुझावहरू नछटुुन् भन्ने उदेश्यले नागरिक समाज, लक्षित समूह, कानून क्षेत्रका प्रतिनिधि लगायत सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जनाएको छ । हालसम्म महिला, बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्टै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि नभएकाले यो प्रक्रिया मानव अधिकारको इतिहासमा ढिलो गरी चालिएको तर आवश्यक कदम हो । विज्ञानको प्रगतिले मानिसको उमेर त लम्ब्यायो तर गुणस्तरीय र सम्मानजनक जीवनको ग्यारेन्टी गर्न नसकेकाले विश्वव्यापी रूपमै नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्टै र कानूनी रूपमा बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नहुँदा उनीहरू घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरूमा उपेक्षित हुँदै आएका थिए । महासन्धीले उनीहरू विरुद्ध हुने दुव्र्यवहार, आर्थिक शोषण र उपेक्षालाई रोक्न कानूनी आधार दिने विश्वास लिइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, महिला ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जाल, ’विदुषी’ र मायाको पहिचानको संयुक्त आयोजनामा कार्यशाला गरिएको हो ।